अमरावती : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘मुख्यमंत्री सावत्र बहीण महिला मोर्चा’
अमरावती, 25 मार्च (हिं.स.)अमरावती येथे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘मुख्यमंत्री सावत्र बहीण महिला मोर्चा’ काढण्यात आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या म
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘मुख्यमंत्री सावत्र बहीण महिला मोर्चा’


अमरावती, 25 मार्च (हिं.स.)अमरावती येथे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘मुख्यमंत्री सावत्र बहीण महिला मोर्चा’ काढण्यात आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ३१ डिसेंबरपर्यंत केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, नेटवर्क अडचणी, तांत्रिक समस्या तसेच ओटीपी न मिळाल्यामुळे अनेक महिलांना वेळेत केवायसी पूर्ण करता आली नाही. परिणामी, सुधारित केवायसी यादीतून ३१ मार्चपर्यंत अनेक महिलांना वगळण्यात आल्याचा आरोप आंदोलक महिलांनी केला.

यामुळे गरीब व गरजू महिलांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करीत, वंचित राहिलेल्या महिलांची नव्याने केवायसी प्रक्रिया करून त्यांना योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी या मोर्चाद्वारे करण्यात आली. शासनाच्या निर्देशानुसार पात्रतेच्या निकषांमध्ये काही ठिकाणी अल्पभूधारक शेतकर्यांऐवजी मोठ्या शेतकर्यांच्या पत्नींची निवड झाल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. तसेच तीनचाकी व चारचाकी वाहनधारक कुटुंबातील महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने मोठा आक्रोश व्यक्त करण्यात आला. अनेक भूमिहीन कुटुंबे शेती घेणे शक्य नसल्याने उपजीविकेसाठी मालवाहू गाडी, टाटा एसी, बोलेरो, ऑटोरिक्षा, स्कूल बस किंवा अॅम्ब्युलन्ससारखी वाहने घेऊन व्यवसाय करीत असल्याचे महिलांनी सांगितले. अशा मेहनत करणार्या कुटुंबांतील महिलांना अपात्र ठरवणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत, त्यांच्या पत्नींनाही पात्रतेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच महिला व बाल विकास कार्यालय, अमरावती येथे काढण्यात आला. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अतुल भडांगे यांनी हा विषय गांभीर्याने घेत संबंधित विभागाला पत्राद्वारे कळविण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीनेही या समस्येचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकार व प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande