परभणी, 25 मार्च (हिं.स.)। वृत्तपत्रांना शासनाच्या जाहिरात दरात 150 टक्के वाढ करावी या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांकरीता पत्रकार संघटनेने जिंतूर तहसीलदारामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले आहे.

वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जात असून शासनाच्या योजना व धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, 2019 पासून कागद, प्रिंटिंग साहित्य, वीज, केमिकल्स तसेच मनुष्यबळाच्या खर्चात सुमारे 150 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याउलट शासनाच्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नसल्याने लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील जिल्हा ठिकाणी लाक्षणिक आंदोलन सुरू असून पत्रकारांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

निवेदनामध्ये प्रमुख मागण्यांमध्ये शासनाच्या जाहिरात दरात 150 टक्के वाढ करणे, ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करणे, किमान 200 चौ. से. जाहिरात आकार निश्चित करणे तसेच शासकीय जाहिरातींची देयके 30 दिवसांच्या आत अदा करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना न्याय्य जाहिरात वाटप, शासन निर्णयांमध्ये पारदर्शकता, सर्व जाहिराती माहिती खात्यामार्फतच देण्याची सक्ती, प्रलंबित तपासण्या तातडीने पूर्ण करणे व 25 वर्षे पूर्ण केलेल्या वृत्तपत्रांना नैसर्गिक दरवाढ लागू करणे अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, 10 वर्षे सेवा केलेल्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देणे तसेच शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन निधीच्या अटी शिथिल करून 20 वर्षे सेवा व 55 वर्षे वय पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना पेन्शनचा लाभ देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. वृत्तपत्र उद्योग हा केवळ व्यवसाय नसून लोकशाहीचा पाया आहे. आर्थिक अडचणींमुळे हा उद्योग कमकुवत झाल्यास जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या निवेदनावर ज्येष्ठ पत्रकार राजाभाऊ नगरकर, जिल्हा उपाध्यक्ष मंचकराव देशमुख, तालुका अध्यक्ष भागवत चव्हाण, कार्याध्यक्ष सचिन रायपत्रीवार, सचिव संदीप माहूरकर, उपाध्यक्ष दिलीप देवकर, चंद्रकांत गवळी, रामप्रसाद दराडे आदींसह अनेक पत्रकारांच्या स्वाक्षर्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis