नांदेड, 25 मार्च (हिं.स.) : देशभरातील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामी निधी योजनेअंतर्गत त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांनी लोकसभेत केली.

प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान खासदार चव्हाण यांनी प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, स्वतःचे घर मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी आयुष्यभराची बचत या प्रकल्पांमध्ये गुंतवली आहे. मात्र, प्रकल्प रखडल्यामुळे त्यांना घर मिळालेले नाही, तसेच बँक कर्जाचे हप्ते आणि भाडे या दुहेरी आर्थिक ओझ्याचा सामना करावा लागत आहे.

चव्हाण यांनी पुढे सांगितले की, असे प्रकल्प रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पाचे किमान 30 टक्के काम पूर्ण झालेले असावे आणि तो परवडणाऱ्या किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील असावा. या निकषांवर आधारित प्रकल्पांसाठी सरकारने स्वामी फंड 2.0 ची घोषणा केली आहे.

या संदर्भात त्यांनी सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केला की, रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि स्वामी निधी मिळवण्यासाठी कोणते निकष लागू आहेत.

यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, स्वामी निधी हा केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम असून तो रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी आर्थिक मदत करतो. हा निधी प्रामुख्याने परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी दिला जातो. सरकारने यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली असून पात्र प्रकल्पांना त्याअंतर्गत निधी वितरित केला जातो.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis