कडक पोलीस बंदोबस्तात जमीन मोजणीला सुरुवात

मनमाड, 25 मार्च (हिं.स.)।

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांना जोडणाऱ्या आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बहुप्रतिक्षित 'मनमाड-इंदूर' रेल्वे मार्गाच्या कामाला अखेर गती मिळाली आहे. रेल्वे प्रशासनाने या मार्गासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली असून, आज मनमाड येथील गर्डरशॉप परिसरात रेल्वे लाईन लगत असलेल्या वसाहतींमधील घरांचे आणि जमिनीचे मोजमाप करण्यात आले. स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध असतानाही, कडक पोलीस बंदोबस्तात भूमी अभिलेख विभागाने ही प्रक्रिया पार पाडली.विशेष म्हणजे अर्धे नागरीक मोजणीसाठी तयार होते तर अर्धे विरोधात तरीही प्रशासनाने आज ही मोजणी केली. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की मनमाड इंदुर रेल्वे हा बहुप्रतिक्षित रेल्वे प्रकल्प सध्या गतिमान झाला असुन यासाठी मनमाड शहरातील गर्डरशॉप वसाहतीत असलेले घर खाली करून ही जागा अधिग्रहित करण्यात येत आहे यापूर्वी दोन वेळा रेल्वे प्रशासन आणि भूमी अभिलेख विभागाचे पथक मोजणीसाठी आले होते, मात्र स्थानिक रहिवाशांनी आक्रमक पवित्रा घेत मोजणीचे काम रोखून धरले होते. नागरिकांच्या विरोधामुळे पेच निर्माण झाला होता. मात्र, प्रकल्पाचे महत्त्व आणि कामाची निकड लक्षात घेता, आज प्रशासनाने मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात केला होता. नागरिकांनी पुन्हा एकदा विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी त्यांना बाजूला सारून मोजणी प्रक्रियेला संरक्षण दिले.विशेष म्हणजे या भागातील अर्धे लोक हे मोजणीसाठी तयार आहेत तर अर्धे हे विरोधात आहेत केंद्र सरकारच्या महत्वपूर्ण प्रकल्पासाठी लागणारी सर्व जागा रेल्वे घेईलच यात तिळमात्र शंका नाही भविष्यात या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना या जागेचा मोबदला देखील देण्यात येईल.

मनमाड इंदूर प्रकल्पाचे महत्त्व३०९.४३ किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वे मार्ग महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या मार्गामुळे दक्षिण भारत आणि उत्तर भारतामधील अंतर कमी होणार असून, प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. केवळ प्रवासच नव्हे, तर या मार्गामुळे दोन्ही राज्यांतील व्यापाऱ्यांना शेतमाल आणि औद्योगिक मालाची वाहतूक करणे सुलभ होणार असल्याने आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

वसाहतींच्या घरांचे मोजमापआज झालेल्या कारवाईत प्रामुख्याने गर्डरशॉप भागातील रेल्वे लाईनजवळ असलेल्या घरांची मोजणी करण्यात आली. जमीन अधिग्रहणात किती घरे आणि क्षेत्र बाधित होणार आहे, याचे निश्चितीकरण आता या मोजणीनंतर होणार आहे. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता या रेल्वे मार्गाचे काम प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकरीत सामावून घ्या..कोणत्याही राज्य किंवा केंद्राच्या प्रकल्पात जर भूमी अधिग्रहण करण्यात आली तर त्यांना मोबदला देण्यात येतोच मात्र अनेक ठिकाणी त्या प्रकल्पात सबंधित प्रकल्पग्रस्त परिवारातील एकाला नोकरीत सामावुन घेण्यात येते आमचेही घर जाणार आहेत केंद्र सरकारने आमच्या परिवारातील एक सदस्यांला रेल्वेत प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरीत सामावुन घ्यावे अशी आमची मागणी आहे.रामदास पगारे, स्थानिक रहिवासी

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV