मुंबई, 25 मार्च (हिं.स.)। महिलांच्या सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यपरिसरासाठी प्रत्येक शासकीय व खाजगी आस्थापनात अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून, या समितीची नोंदणी केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ (She-Box) पोर्टलवर करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

राज्यात आतापर्यंत २२,०५२ आस्थापनांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली असून, उर्वरित आस्थापनांनीही तातडीने नोंदणी करावी, अन्यथा संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय विभाग आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती गठीत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी ‘महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३’ ची देशभरात काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. या अनुषंगाने, प्रत्येक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समितीची माहिती दर्शनी भागात फलकाद्वारे स्पष्टपणे प्रदर्शित करणेही आवश्यक आहे. जर कोणत्याही आस्थापनात असा फलक दिसत नसेल, तर नागरिकांनी १८१ या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर