* नाशिक, अहमदनगर, पुणे आणि सातारा ३४ जिल्ह्यांना निधीची तरतूद

* आतापर्यंत महाराष्ट्राला 10,237 कोटी रुपये जारी

नवी दिल्ली, 26 मार्च (हिं.स.) - भारत सरकारने 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत (पीएमजीएसवाय) महाराष्ट्रातील ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) सुधारण्यामध्ये लक्षणीय प्रगती साधली असून, यात शाश्वतता आणि कामाची वेळेवर अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पीएमजीएसवाय-III अंतर्गत राज्यात 6,409 कि.मी. लांबीचे एकूण 993 रस्ते आणि 213 पुलांना मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी 5,564 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पसरले असून, नाशिक, अहमदनगर, पुणे आणि सातारा यांसारख्या जिल्ह्यांसाठी यात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय तपशीलांनुसार, नाशिकमध्ये सर्वाधिक 420 किमी लांबीच्या रस्त्यांना मंजुरी मिळाली असून, त्यानंतर अहमदनगर (414 किमी) आणि पुणे (303 किमी) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. प्रकल्पाच्या मूल्याच्या बाबतीत, नाशिक 340 कोटी रुपयांसह आघाडीवर असून, त्यानंतर अहमदनगर (322 कोटी रुपये) आणि पुणे (256 कोटी रुपये) यांचा क्रमांक लागतो, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

पीएमजीएसवाय -III अंतर्गत मंजूर झालेल्या रस्त्यांचे विभागनिहाय तपशील अधिकृत पीएमजीएसवाय पोर्टलवर ‘Progress Monitoring (प्रगती देखरेख)’ या विभागांतर्गत उपलब्ध आहेत.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या विविध कार्यक्षेत्रांअंतर्गत महाराष्ट्राने लक्षणीय प्रगती नोंदवली आहे:

- एकूण मंजूर कामे: 7,058 रस्ते (34,476 किमी) आणि 1,110 पूल

- पूर्ण झालेली कामे: 6,728 रस्ते (32,508 किमी) आणि 972 पूल

- शिल्लक कामे: 330 रस्ते (1,273 किमी) आणि 138 पूल

राज्याने बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये कामांच्या पूर्ततेचा उच्च दर गाठला असून, अनेक जिल्ह्यांना मंजूर केलेली कामे पूर्ण होण्याच्या टप्प्यावर आहेत. पीएमजीएसवाय अंतर्गत कनेक्टिव्हिटीचे एकक, 'वस्ती' हे आहे. पीएमजीएसवाय -I अंतर्गत, महाराष्ट्रातील 1,420 पात्र आणि आतापर्यंत दळणवळण सुविधा नसलेल्या वस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली, त्यापैकी 1,417 वस्त्या 19 मार्च 2026 पर्यंत जोडण्यात आल्या. यामधून ग्रामीण भागातील जवळजवळ सार्वत्रिक कनेक्टिव्हिटी दिसून येते.

जिल्हानिहाय वस्त्या व्याप्तीचे तपशील पीएमजीएसवाय पोर्टलवर Habitation Coverage (वस्ती व्याप्ती) अंतर्गत उपलब्ध आहेत.

- पीएमजीएसवाय-I आणि आरसीपीएलडब्ल्यूईए अंतर्गत कामे मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

- पीएमजीएसवाय-II आणि पीएमजीएसवाय-III अंतर्गत कामे मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

अंमलबजावणी क्षमता, कामगिरी आणि खर्च न केलेली शिल्लक यासारख्या घटकांच्या आधारे मंत्रालयाकडून पीएमजीएसवाय अंतर्गत राज्य सरकारांना निधी जारी केला जातो.

- योजनेच्या सुरुवातीपासून महाराष्ट्राला 10,237 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

- 2025 च्या मध्यापासून, एस.एन.ए. स्पर्श (SNA SPARSH) प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला जात असून, यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढत आहे.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ग्रामीण रस्ते बांधकामामध्ये पर्यावरणीय परिणाम आणि कार्बन फूटप्रिंट (एखाद्या व्यक्ती, संस्था किंवा कृतीमुळे वातावरणात निर्माण होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरितगृह वायूंचे एकूण प्रमाण) कमी करण्यासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा वापर नियमित धोरणाचा भाग बनवला आहे.

प्रमुख उपक्रमांमध्ये:

- कचऱ्याचा वापर – प्लास्टिक, फ्लाय ऍश आणि स्टील स्लॅगचा रस्ते बांधकामात उपयोग

- कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञान – इंधनाचा वापर आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे

- संसाधन-कार्यक्षम रस्ते – सेल-फिल्ड पेव्हमेंट्स आणि पॅनेल्ड काँक्रीटसारख्या नाविन्यपूर्ण डिझाईन्सचा अवलंब

- माती स्थिरीकरण – स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साहित्याचा वापर करून वाहतूक गरजा कमी करणे

सर्व कामे ग्रामीण रस्ते मार्गदर्शक पुस्तिका (IRC SP:20) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्थेने (एनआरआयडीए) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जातात. 20 मार्च 2026 पर्यंत देशभरात हरित तंत्रज्ञान वापरून 1,76,327 किलोमीटर रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 1,32,914 किमी रस्ते पूर्ण झाले आहेत. देशातल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये शाश्वत विकास हा दृष्टिकोन अधिक प्रमाणात स्वीकारला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी