जैन मंदिरांना गॅस सिलेंडर देण्याच्या मागणीवरून वाद; तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर लोढांवर टीका
मुंबई, 29 मार्च (हिं.स.)। आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा परिणाम थेट सामान्य नागरिकांपासून ते हॉटेल व्यवसायापर्यंत सर्वांवर होताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी व्यावसायिक
MH lodha Gas Cylinder Demand Letter Viral Chhagan Bhujbal Asked


मुंबई, 29 मार्च (हिं.स.)। आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा परिणाम थेट सामान्य नागरिकांपासून ते हॉटेल व्यवसायापर्यंत सर्वांवर होताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी व्यावसायिक गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे हॉटेल्स, हातगाड्या आणि खाऊगल्ली बंद पडल्याचं चित्र आहे, तर घरगुती गॅसच्या कमतरतेमुळे नागरिकांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे.

अशा परिस्थितीत राज्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी जैन समाजाच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मलबार हिल परिसरातील १६ जैन मंदिरांना प्रत्येकी पाच व्यावसायिक गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. यासाठी त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना पत्र लिहिले आहे.

लोढा यांनी आपल्या पत्रात जैन समाजाच्या ‘आंबील की ओली’ या धार्मिक उत्सवासाठी गॅसची कमतरता भासू नये, यासाठी मंदिरांना सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. तसेच गरज भासल्यास संबंधित संस्थांनी थेट आपल्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

मात्र या मागणीवरून विरोधक आक्रमक झाले असून ‘आम्ही गिरगावकर’ संघटनेसह विविध विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात एका विशिष्ट समाजासाठीच गॅसची व्यवस्था करण्याची मागणी करणे योग्य नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना गॅस मिळण्यात अडचणी येत असताना अशा प्रकारची शिफारस करणे म्हणजे पक्षपातीपणाचे उदाहरण असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.

तसेच काही नागरिकांनी राम नवमीसारख्या सणांच्या वेळी अनेक ठिकाणी भंडारे रद्द करावे लागले, तेव्हा अशी मदत का देण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. सर्व धर्मीय आणि सर्वसामान्यांसाठी समान धोरण असावे, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेही उडी घेतली असून त्यांनी गॅस पुरवठा करणाऱ्या एजन्सींना पत्र लिहून सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. एका विशिष्ट समाजासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप करत, गॅसचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी कठोर कारवाईचा इशाराही मनसेने दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande