नवी दिल्ली, 31 मार्च (हिं.स.)। पंचायत राज मंत्रालयाने देशभरात आधुनिक डिजिटल व समावेशक ग्रामीण प्रशासनामध्ये दोन महत्त्वाचे टप्पे पार केले आहेत. भारतातील ग्रामपंचायतींनी डिजिटल प्रशासनामध्ये मोठी झेप घेतली असून इग्रामस्वराज मंचाच्या माध्यमातून एकंदर 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. एआय आधारित सभासार हे ॲप आता 23 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. ग्रामीण पातळीवरील आर्थिक पारदर्शकता व सर्वांचा सक्रिय सहभाग या दोन्हींची क्षमता यामुळे वाढली आहे.

तंत्रज्ञान आधारित प्रशासनाच्या दिशेने सुरू असलेल्या वाटचालीतील एक मोठा टप्पा पार करताना इग्रामस्वराजच्या माध्यमातून पैसे थेट विक्रेते व सेवा पुरवठादारांना मिळत असल्याने संपूर्ण डिजिटल पारदर्शकतेची हमी मिळते. इपंचायत अभियानस्तरीय प्रकल्पाअंतर्गत विकसित केलेला व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी (पीएफएमएस) संलग्न असलेल्या या मंचामुळे पंचायत स्तरावर नियोजन, हिशेब व खर्च यामध्ये सुसूत्रीकरण आले आहे. रोख रकमेचा वापर व कागदपत्रांच्या प्रक्रियेची जागा आता वेगवान, उत्तरदायी व फसवणुकीला आळा घालणाऱ्या यंत्रणेने घेतली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये पंचायत राज संस्थांनी 53,342 कोटी रुपये इग्रामस्वराज-पीएफएमएस मंचाद्वारे हस्तांतरित केले आहेत तर 2,55,254 ग्राम पंचायतींनी आपले विकास आराखडे या मंचावर अपलोड केले. एकंदर 2,59,798 पंचायत राज संस्थांनी या मंचावर नोंदणी केली असून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 2,50,807 पंचायत राज संस्थांनी इग्रामस्वराज मंचाद्वारे ऑनलाइन देयके दिली. या मंचावर 1,60,79,737 विक्रेत्यांनी व्यवसायाची नोंदणी केली आहे आणि यातून या मंचाचा वाढता वापर व व्याप्ती लक्षात येते.

हा बदल पूर्णत्वाकडे नेताना, 14 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू केलेल्या सभासार या मंत्रालयाच्या एआय आधारित व्हॉइस टू टेक्स्ट बैठक सारांश साधनाचा विस्तार 13 पासून 23 भारतीय भाषांमध्ये करण्यात आला आहे. नव्याने सुरू केलेल्या भाषांमध्ये आसामी, बोडो, डोग्री, काश्मिरी, कोकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाळी, संथाली व सिंधी भाषेचा समावेश आहे. यामुळे ग्रामसभेतील कामकाजाची नोंद व दस्तावेजीकरण स्थानिक भाषेत करणे शक्य झाले आहे. सभासारमध्ये बैठकीतील मुद्दे, उपस्थिती, ठराव व कृती कार्यक्रम आपोआप नोंदवले जात असल्यामुळे ग्राम सभेची प्रक्रिया अधिक सुलभ व समावेशी झाली आहे. या मंचावर आधी हिंदी, बंगाली, इंग्रजी, गुजराती, कानडी, मराठी, मल्याळी, उरिया, पंजाबी, संस्कत, तमिळ, तेलगू व उर्दू भाषा उपलब्ध होत्या. आता भारतातील पंचायत राज संस्थांते संपूर्ण भाषावैविध्य यात सामावले आहे. 29 जानेवारी 2026 च्या नोंदीनुसार 1,11,486 ग्राम पंचायतींनी आधीच बैठकीच्या सारांश नोंदीसाठी या मंचाचा वापर केला आहे. या मंचाला राष्ट्रीय ओळख मिळाली असून इंडियन एक्स्प्रेस समूहाच्या 2026 च्या तंत्रज्ञान सभा सर्वोत्कृष्टता पुरस्कारांमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता श्रेणीतील विजेतेपद आणि इकॉनॉमिक टाइम्स प्रशासनतंत्रज्ञान पुरस्कार 2026 च्या सामाजिक प्रभावासाठी एआय या श्रेणीत रौप्य पदक मिळाले आहे.

पंचायत राज मंत्रालय डिजिटल सक्षम, पारदर्शी व समावेशी पंचायतींसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे तसेच ग्रामीण पातळीवर आर्थिक प्रशासन व लोकसहभाग भक्कम करण्याचे काम करत आहे हेच या यशातून अधोरेखित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule