माहूर तहसील मार्फत छ. शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान-टप्पा १ चे आयोजन
नांदेड, 06 मार्च (हिं.स.)। महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान टप्पा १ अंतर्गत तहसील कार्यालय, माहूर मार्फत अधिकृत शिबिर अभियान राबविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या दारात प्रशासन पो
माहूर तहसील मार्फत छ. शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान-टप्पा १ चे आयोजन


नांदेड, 06 मार्च (हिं.स.)। महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान टप्पा १ अंतर्गत तहसील कार्यालय, माहूर मार्फत अधिकृत शिबिर अभियान राबविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या दारात प्रशासन पोहोचवून महसूल विषयक प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानामध्ये लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन महसूल विषयक तक्रारींचे एकाच ठिकाणी तत्काळ निराकरण करण्यात येणार आहे. तसेच डिजिटल ७/१२, ८अ उतारे आणि 'सिंगल डे सर्व्हिस डिलिव्हरी' प्रणालीचा प्रभावी वापर करून सेवा अधिक गतीमान करण्यात येणार आहे.

टप्प्यात तहसील माहूर अंतर्गत खालील महसूल शिबिरांचे वेळापत्रक (मंडळनिहाय) ०७ मार्च २०२६ मंडळ वानोळा १४ मार्च २०२६ मंडळ सिंदखेड २० एप्रिल २०२६ - मंडळ वाई (बा.) ०८ मे २०२६ मंडळ माहूर येथे आयोजन केले असून नागरिकांनी आपल्या संबंधित मंडळाच्या शिबिराच्या दिवशी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. शिबिरामध्ये महसूल दस्तऐवजांशी संबंधित विविध सेवा उपलब्ध राहणार आहेत. त्यामध्ये प्रलंबित फेरफार (फेरफार) निकाली काढणे, ७/१२ दुरुस्ती, डिजिटल ७/१२ व ८अ उतारे वितरण यांचा समावेश आहे. तसेच लोकसेवा हक्क अंतर्गत रहिवासी, जात आणि नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येणार आहे. 'सिंगल विंडो प्रणाली'द्वारे एकाच ठिकाणी अर्ज

स्वीकारणे, पडताळणी व तत्काळ सेवा वितरणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रशासकीय जबाबदाऱ्या तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्यावर शिबिराचे पर्यवेक्षण, समन्वय व प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्यामार्फत स्थानिक नियोजन, अर्ज स्वीकृती. कागदपत्रांची पडताळणी व सेवा अद्ययावत करण्याचे काम पार पाडले जाणार आहे. अभियानाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड' प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. फेरफार निकाली काढणे, ७/१२ दुरुस्ती अर्ज, डिजिटल उतारे वितरण व प्रमाणपत्रांच्या दैनंदिन प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासन हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून शंभर टक्के प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर या अभियानाचा मुख्य भर आहे. नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घेऊन शासनाच्या सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसील प्रशासनाच्या वतीने तहसीलदार अभिजीत जगताप यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis


 rajesh pande