रायगड, 06 मार्च, (हिं.स.)। रायगड जिल्ह्यात येत्या १४ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून नागरिकांनी या लोक अदालतीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड-अलिबाग राजेंद्र द. सावंत यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ही राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. या लोक अदालतीत न्यायालयात प्रलंबित असलेली दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व फौजदारी अपिले, मोटार अपघात प्रकरणे तसेच विवाह विषयक प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

याशिवाय ग्रामपंचायतींकडील घरपट्टी व पाणीपट्टी बिलासंदर्भातील वादपूर्व प्रकरणे, भारत संचार निगम लिमिटेड, वीज वितरण कंपन्या, राष्ट्रीयकृत बँका, पतसंस्था आणि इतर वित्तीय संस्थांकडील थकबाकीची प्रकरणेही या लोक अदालतीत तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

लोक अदालतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पक्षकारांना कोणतीही न्यायालयीन फी भरावी लागत नाही. लोकन्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येत नाही तसेच हा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो. तसेच साक्षी-पुरावे, उलटतपासणी आणि दीर्घ युक्तिवाद यांसारख्या प्रक्रिया टाळल्या जात असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रमांची मोठ्या प्रमाणात बचत होते.

यापूर्वी १३ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत रायगड जिल्ह्यातील प्रलंबित ५,१६९ आणि वादपूर्व १२,७५१ अशी एकूण १७,९२० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके