मुंबई, 01 एप्रिल (हिं.स.) - भूमि अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परिरक्षण भूमापक असे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही पदे रद्द करण्यात आलेल्या भूकरमापक संवर्गातून नियमित पदोन्नतीने व विभागीय परीक्षेद्वारे प्रत्येकी 40 टक्के आणि सरळसेवेने 20 टक्के या प्रमाणात भरली जातील.

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला आहे. यामध्ये नियमित 9 हजार 638 आणि कंत्राटी 1 हजार 45 अशा एकूण 10 हजार 683 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी भूकरमापक व परिरक्षण भूमापक या संवर्गामध्ये एकूण 6 हजार 937 पदे मंजूर आहेत. भूकरमापक पदाच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचे स्वरुप पाहता, त्यांना विहित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. भूकरमापक संवर्ग रद्द करुन ही पदे पदोन्नती व विभागीय परीक्षेद्वारे टप्प्याटप्प्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

भूकरमापक पदे टप्याटप्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर हा एकच संवर्ग अस्तित्वात राहील. तसेच गट क संवर्गामध्ये नियुक्तीचा प्रथम स्तर संवर्ग असेल. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी प्रादेशिक स्तरावर ठेवण्यात येणार आहे. या दोन्ही पदांची कर्तव्य व जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे हे निश्चित करतील. तर सेवाप्रवेश नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने सुधारित करण्यात येतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी