पणजी, 10 एप्रिल (हिं.स.)। : व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण आणि सागरी संपर्क या क्षेत्रात महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्यांचा समावेश असलेल्या विभाग – 7 साठी विकास आणि व्यापारवृध्दीच्या दृष्टीने अनेक संधी आहेत. विकासाच्या संकल्पनेत लिंगसमानता आणि महिला सक्षमीकरण केंद्रस्थानी असणे अत्यावश्यक आहे. या पाचही क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य होईल, असे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र - गोवा – गुजरात या विभाग – 7 च्या पणजी येथे आयोजित वार्षिक परिषदेमध्ये व्यापार, पर्यटन, नागरीकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम या विषयावर त्या बोलत होत्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.9 व 10 एप्रिल 2026 रोजी ही परिषद पणजी येथे आयोजित करण्यात आली असून त्यास राज्यसभेचे उप सभापती हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्रासह राज्यविधानमंडळांचे सदस्य उपस्थित आहेत. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या परिषदेत विचार मांडले.

व्यापार क्षेत्राबाबत, महाराष्ट्र आणि गुजरात हे औद्योगिक इंजिन असून गोवा राज्य सेवा, पर्यटन क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे सांगत त्यांनी अंतर्गत व्यापार मजबूत करण्यावर भर दिला. सूक्ष्म, लघु उद्योगांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा असून, त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी तांत्रिक साधने आणि आर्थिक साक्षरता प्राप्त करुन देण्याची गरज आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि पारंपरिक उद्योगांमध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

पर्यटन क्षेत्रात महिलाच संस्कृतीच्या प्रमुख संवाहक असल्याचे नमूद करत त्यांनी महिला नेतृत्वाखालील होम-स्टे, सहकारी संस्था आणि सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. सुरक्षित आणि सन्मानजनक पर्यटन वातावरण निर्माण करणे ही राज्यांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शहरीकरणाच्या संदर्भात, वाढत्या शहरांमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. महिला-अनुकूल अशी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छतागृहे सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाव्यात. पर्यावरण आणि सागरी संपर्काबाबत, विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. महिलांना स्थानिक पर्यावरण समित्या आणि सागरी मंडळांमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे. त्या पर्यावरण संवर्धनात प्रभावी भूमिका बजावू शकतात, याकडे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले.

विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, विकास प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील महिला, आदिवासी समाज, लघु – मध्यम क्षेत्रातील व्यापारी आणि असंघटित कामगार यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. संसदीय यंत्रणेमार्फत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करता येईल. नारी शक्ती वंदन अधिनियमामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महिलांकडे केवळ संख्यात्मक नव्हे तर निर्णयक्षम गुणात्मक नेतृत्व देण्याची आवश्यकता आहे. विभाग – 7 चा विकास करताना समता, पर्यावरण संरक्षण आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. महिला नेतृत्वामुळे समाजाची सर्वांगीण प्रगती होत असते, हा मुद्दा त्यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखीत केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर