रायगड, 15 एप्रिल (हिं.स.) : राज्यात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर सरकारने मवाळ भूमिका घेत हरकती व सूचनांसाठी मुदतवाढ जाहीर केली आहे. सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इच्छुकांना आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत आपली मते, आक्षेप व निवेदने सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
या संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. या अहवालावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी शासनाने १० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
पूर्वी हरकती सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ एप्रिल २०२६ होती. मात्र विविध संघटना आणि समाजघटकांकडून होत असलेल्या तीव्र मागण्या तसेच वाढत्या नाराजीमुळे ही मुदत वाढवून ३० एप्रिल २०२६ करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संबंधित समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करता हरकती मागविण्यात आल्याने आंबेडकरी समाजातून संताप व्यक्त केला जात आहे. “अहवालाची माहितीच नसताना हरकती कशा नोंदवायच्या?” असा सवाल उपस्थित होत असून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत.
सरकारने इच्छुक नागरिकांनी आपले आक्षेप, सूचना व निवेदने dg-sw@barti.in
या ई-मेलवर पाठवावीत, असे आवाहन केले आहे.
या मुदतवाढीमुळे सरकारवरील वाढता दबाव स्पष्ट होत असून, आंदोलनकर्त्यांसाठी हा निर्णय आंशिक दिलासा मानला जात आहे.
--------------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
