नवी दिल्ली, 15 एप्रिल (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मंजूर केलेल्या एका आठवड्याच्या ट्रान्झिट जामिनाला स्थगिती दिली. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट असल्याचा आरोप केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरच्या संदर्भात हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने खेरा यांना नोटीस बजावली असून, तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खेरा यांना मंजूर केलेल्या अटकपूर्व (ट्रान्झिट) जामिनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या आसाम सरकारच्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून ही नोटीस बजावण्यात आली. पण, खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, जर खेरा यांना आसाममध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करायचा असेल, तर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना कोणताही अडथळा येणार नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, पवन खेरा यांना अटकेपासून कोणतेही संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. जर खेरा यांनी आसामच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला, तर या न्यायालयाच्या आदेशाला कोणताही परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ खेरा आसामच्या न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करू शकतात.

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी एका पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरकार आणि त्यांच्या पत्नीवर गंभीर आरोप केले होते. हिमंता बिस्वा सरकार यांच्या पत्नी रिनिकी यांच्याकडे तीन वेगवेगळ्या देशांचे पासपोर्ट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या समर्थकांना परदेशातून काही कागदपत्रे मिळाली आहेत, जी त्यांच्या मते, स्वतंत्र भारतीय राजकारणातील विद्यमान मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्धचा सर्वात मोठा गौप्यस्फोट ठरू शकतो. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे आरोप द्वेषपूर्ण, बनावट आणि राजकीय हेतूने प्रेरित खोटे असल्याचे सांगत पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. खेडा आसामच्या जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे