महिला आरक्षण विरोधी भूमिकेचा नोंदवला निषेध

नवी दिल्ली, 18 एप्रिल (हिं.स.) : महिला आरक्षण विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर देशातील राजकारण तापले आहे. भाजपाने काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांविरुद्ध दिल्लीत मोठा निषेध मोर्चा काढला. यावेळी अनेक वरिष्ठ भाजप नेते आणि महिला खासदार समर्थकांसह काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा घेऊन गेले.

या आंदोलनात हेमा मालिनी आणि बांसुरी स्वराज यांच्यासह अनेक खासदार सहभागी झाले होते. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा देखील या मोर्चात उपस्थित होते. पक्षाने सोशल मीडियावर ‘धोखेबाज’ असे पोस्टर शेअर करत विरोधकांवर टीका केली आणि देशातील अर्धी लोकसंख्या त्यांना कधीही माफ करणार नाही, असे म्हटले. भाजपाने या मुद्द्यावर रस्त्यापासून सोशल मीडियापर्यंत व्यापक मोहीम राबवली. आंदोलनादरम्यान नेत्यांनी काळे झेंडे दाखवत आणि कपाळावर काळी पट्टी बांधून निषेध नोंदवला. त्यांच्या हातातील पोस्टरमध्ये विरोधकांवर ‘नारी शक्ती’चा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला. कमलजीत सहरावत, मंजू शर्मा, योगिता सिंह आणि लता गुप्ता यांसारखे नेतेही या आंदोलनात सहभागी झाले. सर्वांनी एकमुखाने विरोधकांना महिलाविरोधी ठरवत विधेयक अडवण्यास जबाबदार धरले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही मोर्चात सहभागी होत “फूल नाही, ठिणगी आहोत; आम्ही भारतातील नारी आहोत… महिलांचा अपमान देश सहन करणार नाही,” असे घोषवाक्य दिले.

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सोशल मीडियावरून विरोधकांवर टीका केली. त्यांनी तामिळनाडूतील नेते एडप्पादी के. पलानीस्वामी यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा देत म्हटले की, विरोधकांच्या राजकारणामुळे महिलांना संसद आणि विधानसभेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही. त्यांनी काँग्रेस, राहुल गांधी आणि एम. के. स्टालिन यांच्यावर निशाणा साधत त्यांच्या राजकारणामुळे महिलांच्या हक्कांना बाधा पोहोचल्याचा आरोप केला. राज्यघटनेतील 131वी दुरूस्ती विधेयकांतर्गत संसद व विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता. यासोबत लोकसभेतील जागा वाढवण्याचाही विचार होता. मात्र, लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

या विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर 230 खासदारांनी विरोध केला. त्यामुळे आवश्यक घटनात्मक मर्यादा पूर्ण न झाल्याने विधेयक नापास झाले. सरकारच्या मते, महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल होते; तर विरोधकांनी हा प्रस्ताव परिसीमन आणि राजकीय फायद्याशी जोडल्याचा आरोप करत त्यामागील उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

--------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी