* नारीशक्तीचा अपमान देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस
मुंबई, २० एप्रिल (हिं.स.) : संसदेत ज्या विरोधकांनी 2023 साली महिला आरक्षण विधेयक हे डिलिमिटेशन व जनगणनेप्रमाणे लागू होईल हे मान्य केले होते, त्यांनीच आता एनडीएकडे दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याचे लक्षात येताच सरड्यासारखा रंग बदलला, आणि विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून विधेयक नामंजूर केले. यामुळे लोकसभेतील महिलांच्या सहभागाच्या हक्कांची भ्रूणहत्या झाली आहे. महिलांचे हक्क डावलणारे प्रतिगामी मानसिकतेचे विरोधी पक्ष हे त्याचे मारेकरी आहेत. त्यांनी देशातील नारीशक्तीचा अपमान केला आहे. त्यामुळे गेल्या 17 एप्रिल रोजी संसदेत जे घडले, तो देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे, अशी खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केली. अशा महिलांच्या अधिकारांची अशी हत्या होत असेल, तर विरोधक गुडघे टेकून महिलांच्या हक्कांबाबत मान्यता देतील, असा अभूतपूर्व जनमताचा रेटा उभा केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
महायुतीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आ. चित्रा वाघ, खा. ज्योती वाघमारे, महापौर रितू तावडे आणि इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या अध्यक्षा सुनिता रामनाथकर उपस्थित होते.
या विधेयकाच्या समर्थनार्थ आम्ही महाराष्ट्रातून एक कोटी महिलांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करणार आहोत, राज्यात पक्षातर्फे मेळावे आयोजित करण्यात आले असून महायुतीमधील सगळे पक्ष एकत्र येऊन काँग्रेस, शरद पवार यांचा पक्ष, उबाठा आदी विरोधकांचा महिलाविरोधी चेहरा उघडा करतील. जोपर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण मिळत नाही, तोवर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंती वर्षातच त्यांच्या विचारांना तिलांजली दिली गेली. भाषणापुरता फुले यांच्या नावाचा वापर करणाऱ्यांचे खरे चेहरे आता उघडे पडले आहेत, असे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले की, संसदेच्या सभागृहात 134 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश विधेयक अशी तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.1976 ला जेव्हा देशात डिलिमिटेशन झाले, तेव्हा 1971 ची लोकसंख्या गोठवून सन 2000 पर्यंत डिलिमिटेशन होणार नाही असा निर्णय घटनादुरुस्तीद्वारे घेण्यात आला होता. यासंदर्भात 2002 साली जेव्हा पुनर्रचना आयोग स्थापन झाला, तेव्हा लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना करणाऱ्या महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी पुन्हा त्यास 20 वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे राज्यांतर्गत डिलिमिटेशन झाले, पण देशातील एकूण जागांमध्ये बदल झाला नाही. 2023 साली ज्यावेळी महिला आरक्षणाकरिता घटनादुरुस्ती झाली, तेव्हा त्या माध्यमातून जनगणना आणि डिलिमिटेशन या दोन्ही बाबी पूर्ण करून विधेयक लागू करण्यात येईल अशी घटनादुरुस्ती झाली. त्यामुळे परवा आलेली विधेयके अचानक आलेली नसून, ती 2023 च्या घटनादुरुस्तीनुसारच आणली गेली आहेत. 2027 पर्यंत जनगणना पूर्ण होईल, असे त्यावेळी वाटले होते. परंतु कोविडमुळे ती प्रक्रिया लांबली. मागचा अनुभव पाहता, 2002 ला सुरू झालेली डिलिमिटेशनची प्रक्रिया 2008 ला संपली होती, 2027-28 ला सुरू होणारी ही प्रक्रिया 2029 ला कधीच लागू होणार नाही. त्यामुळे संसदेने 2023 ला घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे, 2011 च्या जनगणनेनुसार डिलिमिटेशन करून कोणत्याही स्थितीत 2029 ला महिला आरक्षण विधेयक लागू करावे आणि 2029 ला सर्वाधिक संख्येने संसदेत महिला निवडून येतील, अशा शुद्ध भावनेने याची रचना करण्यात आली होती.
संविधानाने 1976 व 2002 मध्ये जी जबाबदारी टाकली होती, त्यानुसार परिसीमन करणे गरजेचे होते. संख्यावाढ ही 2000 मध्येच अपेक्षित होती, पण प्रत्येक वेळी दक्षिणेतील राज्ये लोकसंख्यानियंत्रणामुळे अन्याय होईल असा आक्षेप घेत असल्याने ही प्रक्रिया 2022 पर्यंत लांबली. त्यामुळे, त्या त्या राज्यांमध्ये असलेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या जागांमध्ये 50 टक्के वाढ होईल, म्हणजे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. उलट दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत 23.76 टक्क्यांवरून 23.87 टक्के प्रतिनिधित्व झाले असते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, त्यामुळे भारताच्या लोकसभेत 543 जागा जेव्हा असतील असे 1971 मध्ये ठरले, तेव्हा लोकसंख्या 45 कोटी होती. आज ती 140 कोटी आहे, तीन पटीने लोकसंख्या वाढल्यानंतर संसदेतील प्रतिनिधित्वही वाढले पाहिजे, त्यामुळे जागा वाढल्या पाहिजेत असे सर्वाचे मत होते. पण ज्यामुळे उत्तर-दक्षिण यांमध्ये दरी निर्माण होईल, अशी भीती टाळून मोदीजीनी सर्वांना समान संधी देण्याचा निर्णय घेतला. या जागा वाढल्या असत्या, तर अनुसूचित जाती-जमाती व या जाती जमातींतील महिलांच्या हक्कावरही विरोधकांनी घाला घातला, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.
काँग्रेसने सातत्याने महिलाविरोधी भूमिका घेतली, असे सांगत त्यांनी शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्याच्या काँग्रेसच्या कृतीचा दाखला दिला. वर्षानुवर्षे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या एकाही राज्यात त्यांनी महिलेला मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, असेही ते म्हणाले. माझ्या स्तरावरील कोणत्याही नेत्याने महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात खुली चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे असे आव्हानही फडणवीस यांनी दिले.
राहुल गांधी खोटारडेपणाच्या स्पर्धेतील विजेते
जर रालोआकडे दोन तृतीयांश बहुमत असते, तर कोणालाही विरोध करायची हिंमत झाली नसती. पण त्यांना ही संधी दिसली, आणि महिलांचा हक्क डावलण्याची चूक त्यांनी केली.एखादी व्यक्ती किती खोटे बोलू शकते याच्या ऑलिंपिक स्पर्धा झाल्या तर त्याचे सुवर्णपदक राहुल गांधींना मिळतील. हे विधेयक म्हणजे संविधानाने दिलेल्या संकेतांनुसारच होते.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्वाधिक महिला आरक्षणासाठी आग्रही होते. आज संविधान सभेत त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारास अनुकूल असलेली कृती करत असताना त्यांनी हे हाणून पाडले, आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या विचाराशी प्रतारणा केली. त्यांनी साष्टांग दंडवत घालून महिलांची माफी मागितली पाहिजे, पण ते तसे करणार नाहीत, असेही श्री. फडणवीस यांनी नमूद केले.
महिला विरोधाचीच मानसिकता!
श्री. फडणवीस म्हणाले की, या विधेयकाचा प्रवास पाहिला, तर काँग्रेससह सर्व विरोधकांची मानसिकता नेहमीच विरोधाची राहिली हे लक्षात येते. अटलजींनी तीन वेळा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला, काँग्रेसचे सरकार असतानाही त्यांनी हे विधेयक आणलेच नाही. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यांनी तर थेट विरोध केला होता. ही विरोधकांची मानसिकता आहे आणि काँग्रेस हे या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. 2023 ला विधेयक मंजूर झाले याचा अर्थच, सर्वांना ते मंजूर होते. पण सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही हे लक्षात येताच विरोधकांनी आपली मानसिकता पुन्हा दाखवून दिली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
