नवी दिल्ली, २० एप्रिल (हिं.स.) सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, अत्यंत सुशिक्षित लोकही अशा डिजिटल फसवणुकीला बळी पडत आहेत, ही बाब धक्कादायक आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर 'किल स्विच' (बंद करण्याची यंत्रणा) असायला हवा, कारण डिजिटल अरेस्टबद्दल कळल्यानंतरही पीडित व्यक्ती अनेकदा घाबरतात आणि प्रतिसाद देऊ शकत नाहीत.

महान्यायवादी आर. व्यंकटरमणी यांनी सांगितले की, या विषयावर विविध विभागांमध्ये अंतर्गत बैठक झाली असून, लवकरच अंतिम बैठक होईल. त्यांनी सुचवले की पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होऊ शकते. यापूर्वी, १ डिसेंबर २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की डिजिटल अटकेच्या फसवणुकीकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. या फसवणुकीशी संबंधित दाखल झालेल्या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरलेली बँक खाती जिथे कुठे आढळतील, तिथे संबंधित बँकर्सची चौकशी करण्याचे सीबीआयला पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला निर्देश दिले की, संशयास्पद खाती ओळखण्यासाठी आणि गोठवण्यासाठी एआय (AI) किंवा मशीन लर्निंगचा वापर केला जाऊ शकतो, या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयाला मदत करावी. ज्या राज्यांनी सीबीआय तपासाला परवानगी दिली नव्हती, त्यांना डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांमध्ये तपासाला परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

न्यायालयाच्या मित्रपक्षाने (ॲमिकस क्युरी) सांगितले की, सायबर गुन्ह्यांचे तीन प्रकार आहेत: डिजिटल अरेस्ट, गुंतवणूक फसवणूक आणि अर्धवेळ नोकरीच्या नावाखाली होणारी फसवणूक. न्यायालयाने नमूद केले की, अशा गुन्ह्यांमधून पीडितांना मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जाते. १७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अटकेच्या वाढत्या घटनांवर चिंता व्यक्त करत, स्वतःहून दखल घेतली आणि केंद्र सरकार व सीबीआयला नोटीस बजावली. न्यायालयाने म्हटले की, डिजिटल अरेस्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश व न्यायाधीशांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट करणे, हे न्यायिक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास आणि श्रद्धा कमी करते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे