नवी दिल्ली, 18 एप्रिल (हिं.स.)। केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) यामध्ये 2 टक्क्यांची वाढ मंजूर केली आहे. या निर्णयानुसार महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून वाढून 60 टक्के करण्यात आला असून ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या वाढीमुळे सुमारे 50.46 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68.27 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना थेट लाभ मिळणार आहे.

या निर्णयाचा सरकारी तिजोरीवरही परिणाम होणार असून वार्षिक खर्चात सुमारे 6,791 कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर 2025 मध्ये महागाई भत्ता 55 टक्क्यांवरून 58 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता आणि ती वाढ 1 जुलै 2025 पासून लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह लाभ देण्यात आला होता.

महागाई भत्ता म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दिला जाणारा एक महत्त्वाचा जीवनमान भत्ता होय. हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या ठराविक टक्केवारीनुसार दिला जातो. महागाईमुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे वास्तविक उत्पन्न कमी होऊ नये आणि त्यांचे जीवनमान टिकून राहावे, हा या भत्त्याचा मुख्य उद्देश असतो. त्यामुळे डीए ही केवळ अतिरिक्त रक्कम नसून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत आवश्यक घटक मानला जातो.

दरम्यान, या निर्णयासोबतच आठव्या वेतन आयोगाबाबतच्या चर्चांनाही वेग आला आहे. कर्मचारी संघटनांनी वेतन रचनेत मोठ्या बदलांची मागणी केली असून नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) ने 3.83 च्या उच्च फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार हा फॅक्टर 2.57 आहे. जर 3.83 चा फिटमेंट फॅक्टर मान्य झाला, तर किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून अंदाजे 69,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

कर्मचारी संघटनांनी वेतनाच्या गणनेत कुटुंबाच्या व्याख्येत बदल करण्याचीही मागणी केली आहे. त्यानुसार, अवलंबून असलेल्या पालकांचाही समावेश कुटुंबात करण्यात यावा, तसेच वेतनातील तफावत दूर करून अधिक समतोल वेतन रचना तयार करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांमुळे आठव्या वेतन आयोगाबद्दल अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत.

सरकारने 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेला मंजुरी दिली होती. आयोगाची औपचारिक स्थापना झाल्यानंतर तो सुमारे 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आयोगाच्या शिफारसी 2027 पर्यंत येऊ शकतात आणि त्याची पूर्ण अंमलबजावणी 2028 पर्यंत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, नवीन वेतन आयोग लागू होईपर्यंत महागाई भत्ता चालूच राहणार आहे. दर सहा महिन्यांनी, म्हणजे जानेवारी आणि जुलै महिन्यांत, डीए आणि डीआरमध्ये सुधारणा केली जाते. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे महागाई भत्त्याचा लाभ मिळत राहील.

मात्र, एकदा नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सध्याचा महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला जातो. याचा अर्थ असा की, सध्याचा 60 टक्के डीए शून्य होईल आणि नवीन वेतन संरचनेत महागाईचा विचार करून मूळ वेतनच वाढवले जाईल. त्यामुळे सुरुवातीला एकूण पगारात थोडी घट झाल्यासारखी वाटू शकते, कारण स्वतंत्र डीएचा घटक काढून टाकला जातो. परंतु प्रत्यक्षात नवीन मूळ वेतन अधिक असल्यामुळे दीर्घकालीन फायदा कर्मचाऱ्यांनाच होतो.

आठव्या वेतन आयोगाचा मुख्य उद्देश म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि विविध भत्ते यामध्ये सुधारणा करणे हा आहे. यामध्ये देशातील महागाई दर, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा, तसेच सरकारची आर्थिक क्षमता या सर्व घटकांचा सखोल विचार केला जाणार आहे. प्रत्येक वेतन आयोगात महागाई भत्ता शून्यापासून सुरू होतो, कारण महागाईचा प्रभाव आधीच नवीन मूळ वेतनात समाविष्ट केलेला असतो. त्यानंतर डीए पुन्हा हळूहळू वाढत जातो.

सध्याच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार असल्याने बाजारातील खरेदी शक्तीही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कर्मचारी वर्गासाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

एकूणच, महागाई भत्त्यातील ही वाढ आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षा यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी येणारा काळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule