नवी दिल्ली, 18 एप्रिल (हिं.स.)। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) मार्च 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत ग्रामीण कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालयांशी जोडणाऱ्या प्रमुख मार्गांचा तसेच ग्रामीण संपर्क रस्त्यांचा सुदृढीकरण केला जाणार आहे. या योजनेचा सुधारित खर्च 83,977 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.

कॅबिनेटने निर्णय घेतला आहे की मैदानी भागांमध्ये रस्ते आणि पुलांचे तसेच डोंगराळ भागांमध्ये रस्त्यांचे बांधकाम मार्च 2028 पर्यंत पूर्ण केले जाईल, तर डोंगराळ भागांतील पुलांचे बांधकाम मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण केले जाईल. 31 मार्च 2025 पूर्वी मंजूर झालेले पण अद्याप टेंडर किंवा अवॉर्ड न झालेल्या कामांना पुढे नेले जाईल. लांब पल्ल्याचे 161 पूल, ज्यांची अंदाजित किंमत 961 कोटी रुपये आहे आणि जे आधीच मंजूर रस्त्यांच्या संरेखनावर प्रलंबित आहेत, त्यांनाही मंजुरी दिली जाईल. योजनेच्या खर्चात सुधारणा करून तो मूळ 80,250 कोटी रुपयांवरून 83,977 कोटी रुपये करण्यात आला.

केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले की पीएमजीएसवाय-3 च्या मुदतवाढीमुळे ग्रामीण रस्त्यांच्या लक्ष्यित सुधारणेचे काम पूर्ण होईल आणि त्याचे अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभ पूर्णपणे मिळवता येतील. सोबतच कृषी आणि बिगरशेती उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी होईल, परिणामी ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न सुधारुन ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि व्यापाराला लक्षणीय चालना मिळेल. सुधारलेल्या संपर्क सुविधेमुळे शिक्षणसंस्था आणि आरोग्यसेवापर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल. यामुळे विशेषतः दुर्गम आणि दुर्लक्षित भागांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वेळेवर पोहोचतील याची खात्री होईल.

योजनेच्या निरंतर अंमलबजावणीमुळे बांधकाम क्षेत्रातून थेट रोजगारनिर्मिती होईल तसेच ग्रामीण उद्योग आणि सेवांना प्रोत्साहन देऊन अप्रत्यक्षपणे, रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. एकंदरीत, या योजनेच्या विस्तारामुळे ग्रामीण-शहरी भागातील तफावत कमी होऊन 'विकसित भारत 2047' च्या संकल्पनेला बळकटी मिळेल तसेच सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला हातभार लागेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule