नवी दिल्ली, 18 एप्रिल (हिं.स.) -

संसदेचे वर्ष 2026 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक 28 जानेवारी 2026 रोजी सुरु झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज शनिवार दिनांक 18 एप्रिल 2026 रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाले असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. यादरम्यान विविध मंत्रालये/विभागांशी संबंधित अनुदानाच्या मागण्यांची तपासणी करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी विभाग-संबंधित स्थायी समित्यांना सक्षम करता यावे, यासाठी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज प्रथम शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी, 2026 रोजी अल्पविरामासाठी तहकूब करण्यात आले, आणि सोमवार, 9 मार्च, 2026 रोजी सभागृहांचे कामकाज पुन्हा सुरु झाले. अत्यावश्यक शासकीय कामकाज पार पाडण्यासाठी सभागृहांचे कामकाज परत एकदा 2 एप्रिल 2026 रोजी तहकूब करण्यात आले आणि 16 एप्रिल 2026 रोजी पुन्हा पुढील बैठक सुरु झाली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण 13 बैठका झाल्या. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दोन्ही सभागृहांत 15 बैठका झाल्या. अधिवेशनाच्या तिसऱ्या भागात लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्येकी 3 बैठका झाल्या. या संपूर्ण अधिवेशनाच्या कालखंडात 81 दिवसांत एकूण 31 बैठका झाल्या.

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा करण्यात आली. लोकसभेत यावर एकूण 12 तास 57 मिनिटे चर्चा झाली ज्यात 63 सदस्यांनी सहभाग घेतला तर राज्यसभेत 16 तास 30 मिनिटे झालेल्या चर्चेत 97 सदस्यांनी सहभाग घेतला.

डॉ. मोहम्मद जावेद यांनी 10 मार्च 2026 रोजी लोकसभेच्या सभापतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा ठराव मांडला. या ठरावावर दोन दिवस (10 आणि 11 मार्च, 2026) लोकसभेत 12 तास 27 मिनिटे चर्चा झाली. या चर्चेत 53 सदस्यांनी भाग घेतला. अखेरीस हा ठराव फेटाळण्यात आला.

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात, भारत संघराज्यासाठी वर्ष 2025-26 साठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचा दुसरा आणि अंतिम संच 13.03.2026 रोजी लोकसभेत स्वीकारण्यात आला आणि त्यानंतर संबंधित विनियोग विधेयक देखील मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेने 25 मार्च 2026 रोजी वित्त विधेयक, 2026 मंजूर केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्याच्या पश्चिम आशियातील स्थितीबद्दल आणि भारतासमोरील आव्हानांबद्दल लोकसभेत 23 मार्च 2026 रोजी आणि राज्यसभेत 24 मार्च 2026 रोजी निवेदन केले.

अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सत्रादरम्यान, प्रादेशिक मतदारसंघांची पुनर्रचना करून लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याकरता घटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026, केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक,2026, लोकसभेत सादर करण्यात आले. भारतीय संविधानाच्या कलम 368(2) नुसार संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026 ला विचारार्थ मांडलेल्या प्रस्तावावर आवश्यक बहुमत मिळू शकले नाही, त्यामुळे पुढील कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. याशिवाय, केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 या दोन अवलंबित विधेयकांवर पुढील कार्यवाही करण्यात आली नाही.

या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत एकूण 12 विधेयके आणि राज्यसभेत 01 विधेयक मांडण्यात आले. लोकसभेत 09 विधेयके संमत करण्यात आली, राज्यसभेने 09 विधेयके संमत केली/परत केली आणि लोकसभेत 01 विधेयक मागे घेण्यात आले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकूण 09 विधेयके संमत केली.

लोकसभेत आणि राज्यसभेत मांडलेल्या विधेयकांची यादी, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवलेली विधेयके, लोकसभेने संमत केलेली विधेयके, राज्यसभेने संमत केलेली/परत केलेली विधेयके, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेली विधेयके आणि लोकसभेतून मागे घेतलेल्या विधेयकांची यादी परिशिष्टात जोडली आहे.

आर्थिक वर्ष 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेची उत्पादकता अंदाजे 93% आणि राज्यसभेची उत्पादकता अंदाजे 110% होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी