कोल्हापूर, 20 एप्रिल (हिं.स.)। शालेय बस प्रवासाचा दर्जा सुधारणे व सुरक्षिततेसाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. नियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून पुढील ३ महिन्यांच्या आत सर्व शाळा आणि बस कंत्राटदारांना या नवीन तरतुदींची पूर्तता करावी लागेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास बसचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र शासन, गृह खाते, मोटार वाहन कायदा १९८८ मध्ये सुधारणा मसुदा सूचनेच्या ८ एप्रिल २०२६ च्या नियमानुसार 'महाराष्ट्र शालेय बस नियमन नियमावली २०११ मध्ये वरीलप्रमाणे महत्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या आहेत.

या नियमांबाबत कोणालाही हरकती किंवा सूचना नोंदवायच्या असल्यास त्यांनी २४ एप्रिल २०२६ पर्यंत परिवहन आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे सादर कराव्यात, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे.

आगाऊ शुल्क वसुलीवर बंदी. शाळा किंवा बस कंत्राटदारांना पालकांकडून वर्षाचे एकत्रित किंवा आगाऊ शुल्क घेता येणार नाही. शुल्क केवळ मासिक तत्त्वावरच आकारावे लागेल. सीसीटीव्ही आणि पॅनिक बटण. प्रत्येक शालेय बस आणि व्हॅनमध्ये 'पॅनिक बटण'सह 'वेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस' आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य आहे. ५ वी पर्यंतच्या मुलांसाठी महिला परिचर. पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता 5 वी पर्यंत) वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक बस फेरीत 'महिला परिचर' असणे आता सक्तीचे असेल. कर्मचाऱ्यांची कडक तपासणी. चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांचे चारित्र्य पडताळणी (Background Verification) आणि वैद्यकीय चाचणी करणे आवश्यक आहे. डिजिटल हजेरी. विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये चढण्याच्या आणि उतरण्याच्या वेळेची दररोज डिजिटल नोंद ठेवावी लागेल. आसन सुरक्षा. बसमधील सर्व आसनांना सुरक्षा बेल्ट (Seat Belts) असणे आणि अग्निशमन यंत्रणा (Fire Detection & Alarm System) बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar