काठमांडू , 26 एप्रिल (हिं.स.)।नेपाळ सरकारने संघीय सिव्हिल सेवा विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात सिव्हिल सेवेत निवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा आणि लोक सेवा आयोग (पीएससी) प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक संघीय व्यवस्था प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी तसेच प्रशासन अधिक व्यावसायिक आणि गुणवत्ता-आधारित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे.

विधेयकानुसार, पुरुषांसाठी सिव्हिल सेवेत प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षांवरून ३२ वर्षे करण्यात येणार आहे, तर महिलांसाठी ती ४० वर्षांवरून ३५ वर्षे केली जाणार आहे. यामुळे तरुण आणि अधिक ऊर्जावान उमेदवारांना सरकारी सेवेत संधी मिळेल. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या मते, हे बदल दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांचा विचार करून करण्यात आले आहेत.

मसुद्यात प्रांतनिहाय स्वतंत्र सिव्हिल सेवा स्थापन करणे, कार्यक्षमतेवर आधारित मूल्यमापन प्रणाली लागू करणे आणि विभागप्रमुख तसेच प्रशासकीय नेतृत्व पदांवर गुणवत्ता पाहून नियुक्त्या करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्मचारी संघटनांना पूर्णपणे समाप्त करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हितसंरक्षणासाठी पर्यायी यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे.

या विधेयकात राजकीय हालचालींवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. दुर्गम भागात किंवा स्थानिक तहसील स्तरावरील पद स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा हक्क मिळणार नाही. बदली प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल केली जाईल आणि कर्मचाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत रुजू होणे बंधनकारक असेल. एकाच पदावर आणि एकाच कार्यालयात चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहण्यास बंदी असेल. आरक्षणाचा लाभ आता फक्त एकदाच नॉन-गॅझेटेड आणि एकदाच गॅझेटेड स्तरावर घेता येईल. याची पडताळणी केंद्रीय नोंद प्रणालीद्वारे केली जाईल.

पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जाहीर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार ४५ दिवसांच्या मुदतीत हा मसुदा एका महिन्यात तयार करण्यात आला. तसेच १६ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत प्रांतीय मुख्यमंत्र्यांनीही संघीय सरकारकडे सिव्हिल सेवा कायदा तातडीने आणण्याची मागणी केली होती. हा चौथा प्रयत्न आहे. यापूर्वी २०१७, २०२२ आणि २०२४-२५ मध्ये असे विधेयक आणण्यात आले होते, मात्र एकमत न झाल्याने किंवा संसद बरखास्त झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाहीत.

वृत्तानुसार, मंत्री प्रतिभा रावल यांनी म्हटले की, “हा प्रस्ताव गुणवत्ता-आधारित सिव्हिल सेवा उभारण्यावर केंद्रित आहे. यात गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेला प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे संघीय शासन व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि तिन्ही स्तरांतील समन्वय सुधारेल.” सरकार आता या मसुद्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करून तो संसदेत सादर करण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास नेपाळमध्ये दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली संघीय सिव्हिल सेवा रचना अखेर प्रत्यक्षात येऊ शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode