नवी दिल्ली , 27 एप्रिल (हिं.स.)।भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सोमवारी मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) शिक्कामोर्तब करण्यात आले. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या कराराचा उद्देश द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करणे, भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळवून देणे आणि पुढील 15 वर्षांत 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे. तसेच, दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणाऱ्या अडथळ्यांनाही कमी करण्याचा प्रयत्न या करारातून केला जाणार आहे.

स्वाक्षऱ्यांपूर्वी रविवारी बोलताना पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की, न्यूझीलंडसोबतचा मुक्त व्यापार करार भारतीय उद्योगांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करेल. आग्रा येथील चामडे निर्यातदारांनाही याचा मोठा फायदा होईल. भारतातून न्यूझीलंडला पाठविल्या जाणाऱ्या वस्तूंना कोणतेही आयात शुल्क लागणार नाही, त्यामुळे आग्र्याच्या चामडे उद्योगासारख्या क्षेत्रांना मोठी चालना मिळेल.ते पुढे म्हणाले की, सध्या सुमारे 2.4 अब्ज डॉलर्स असलेला द्विपक्षीय व्यापार या करारामुळे आणखी वाढेल. आग्रा दौऱ्यादरम्यान त्यांनी टॉड मॅक्ले यांच्यासह चामडे, क्रीडा साहित्य आणि इतर अनेक क्षेत्रांतील उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा केली.

भारत-न्यूझीलंड व्यापार करारासाठी चर्चा प्रत्यक्षात 2010 मध्ये सुरू झाली होती. चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांनंतर 2015 मध्ये ही प्रक्रिया थांबली होती. त्यानंतर मार्च 2025 मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली. या प्रक्रियेला नवी दिशा मिळाली आणि 22 डिसेंबर 2025 रोजी यशस्वी निष्कर्षाची घोषणा करण्यात आली.या करारात 20 अध्याय आहेत. यात वस्तू व्यापार, मूळ नियम, सेवा क्षेत्र, सीमाशुल्क प्रक्रिया, व्यापार सुलभता, स्वच्छता निकष, तांत्रिक अडथळे, व्यापार उपाययोजना, वाद निराकरण आणि कायदेशीर चौकट अशा महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

या करारामुळे भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो. न्यूझीलंडला होणाऱ्या सर्व भारतीय निर्यातींना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. यात वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक, चामडे आणि अभियांत्रिकी वस्तूंसारख्या श्रमप्रधान उद्योगांचा समावेश आहे. न्यूझीलंडचा सरासरी आयात शुल्क दर सध्या फक्त 2.3 टक्के आहे.न्यूझीलंडने पुढील 15 वर्षांत भारतात 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे.सेवा क्षेत्रात भारताने अनेक उच्च-मूल्य क्षेत्रांत बाजारपेठेतील प्रवेश सुनिश्चित केला आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान, IT आधारित सेवा, व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, वित्तीय सेवा, पर्यटन, बांधकाम आणि इतर व्यावसायिक सेवांचा समावेश आहे.

या करारामुळे तात्पुरत्या रोजगार प्रवेश व्हिसाद्वारे कुशल भारतीय व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. या अंतर्गत 5,000 पर्यंत भारतीय व्यावसायिकांना एकावेळी तीन वर्षांपर्यंत न्यूझीलंडमध्ये राहून काम करता येईल.तसेच, भारतातून निर्यात होणाऱ्या वाइन आणि स्पिरिट्सना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. दुसरीकडे, न्यूझीलंडमधून आयात होणाऱ्या वाइनवर भारतात सवलतीच्या दराने शुल्क आकारले जाईल आणि पुढील 10 वर्षांत हे शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल.

ऑस्ट्रेलियासोबतच्या व्यापार कराराच्या धर्तीवर भारताने न्यूझीलंडसाठी आपल्या 70 टक्के शुल्क श्रेणी खुल्या केल्या आहेत. भारताने सफरचंद, कीवी फळ, मानुका मध आणि अल्ब्युमिन (दूध अल्ब्युमिनसह) यांसारख्या कृषी उत्पादनांवरही शुल्क सवलती दिल्या आहेत.मात्र, या सवलती कोटा मर्यादा आणि किमान आयात मूल्याच्या अटींवर आधारित असतील. तसेच, लोखंड, पोलाद आणि स्क्रॅप अॅल्युमिनियमच्या अनेक उत्पादनांवरील शुल्क पुढील 10 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने रद्द केले जाईल.

भारताने संवेदनशील क्षेत्रांतील देशांतर्गत हितांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक वस्तूंना सवलतीतून वगळले आहे. यात दूध, क्रीम, दही, चीज यांसारखी दुग्धजन्य उत्पादने, मेंढीच्या मांसाव्यतिरिक्त इतर पशू उत्पादने, कांदा, हरभरा, वाटाणा, मका, बदाम यांसारखी वनस्पती उत्पादने यांचा समावेश आहे.

तसेच, साखर, कृत्रिम मध, पशू-वनस्पती किंवा सूक्ष्मजीवांपासून मिळणारे तेल आणि चरबीही वगळण्यात आली आहेत.

याशिवाय, शस्त्रे आणि दारुगोळा, रत्ने व दागदागिने, तांबे व तांब्याची उत्पादने जसे कॅथोड, कार्ट्रिज, रॉड, बार, कॉइल तसेच अॅल्युमिनियम आणि त्यासंबंधित उत्पादने जसे इंगॉट, बिलेट आणि वायर बार यांचाही समावेश वगळलेल्या यादीत आहे.

2024-25 या कालावधीत दोन्ही देशांमधील वस्तू व्यापार 1.3 अब्ज डॉलर्स इतका होता. भारताने 711.1 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याची निर्यात केली, तर त्याच काळात न्यूझीलंडकडून 587.13 दशलक्ष डॉलर्सची आयात करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode