नवी दिल्ली , 27 एप्रिल (हिं.स.)।दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई याच्यावर आधारित ओटीटी प्लॅटफॉर्म झी5 वरील ‘लॉरेन्स ऑफ पंजाब’ या डॉक्यूसिरीजच्या प्रसारणासंदर्भात दाखल याचिकेवरील कार्यवाही संपुष्टात आणली. केंद्र सरकारने दिलेल्या सल्ल्यानंतर या प्रकरणात आता काहीही बाकी राहिलेले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासह लॉरेन्सवर आधारित ही डॉक्यूसिरीज आता ओटीटीवर प्रदर्शित करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी सांगितले की, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या सल्ल्यांना रद्द केल्याशिवाय निर्माता कंपनी ही डॉक्यूसिरीज प्रदर्शित करू शकत नाही. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी शंका व्यक्त केली की नाव बदलून किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात ही मालिका प्रदर्शित केली जाऊ शकते. त्यावर न्यायमूर्ती कौरव म्हणाले की, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास याचिकाकर्ता योग्य कायदेशीर पावले उचलू शकतो.
वरिष्ठ वकिलांनी पुढे सांगितले, “आम्ही पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात या सल्ल्यांना आव्हान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, कारण हे सल्ले पंजाब पोलिसांच्या माहितीनुसार जारी करण्यात आले आहेत.” केंद्राच्या कारवाईमुळे सद्य याचिका निष्प्रभ ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले, “याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा आता निष्प्रभ झाला आहे. जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार प्रतिवादी आता ‘लॉरेन्स ऑफ पंजाब’ची सामग्री प्रदर्शित करू शकत नाही. याचिकाकर्त्याला प्रतिवादीने सल्ल्यांना आव्हान देण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची किंवा इतर योग्य पावले उचलण्याची मुभा दिली जाते. सर्व युक्तिवाद खुले ठेवून याचिकेचा निपटारा करण्यात येत आहे.”
निर्मात्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही डॉक्यूसिरीज “एका गुन्हेगारी ओळखीच्या प्रवासाला संस्कृती, व्यवस्था आणि प्रसिद्धीच्या दृष्टिकोनातून” दाखवते. यात लॉरेन्स बिश्नोईला विद्यार्थी राजकारण, संगीत, विचारधारा आणि माध्यमांच्या प्रभावाच्या परिसंस्थेतील एक केस स्टडी म्हणून सादर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ३३ वर्षीय लॉरेन्स बिश्नोई सध्या गुजरातमधील तुरुंगात बंद असून त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तो गायक सिद्धू मूसेवाला यांच्या हत्येतील मुख्य आरोपींपैकी एक आहे.
यापूर्वी पंजाब पोलिसांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून झी5 ला ही डॉक्यूसिरीज प्रदर्शित करण्यापासून रोखण्याची विनंती केली होती. पोलिसांनी म्हटले होते की, या मालिकेच्या प्रदर्शनामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. पंजाब पोलिसांच्या सायबर क्राइम विभागाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते की, अशा प्रकारची सामग्री युवकांना गुन्हेगारी किंवा गँगस्टर कारवायांकडे आकर्षित करण्याचा धोका वाढवू शकते.
२४ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने झी5 ला ‘लॉरेन्स ऑफ पंजाब’ प्रदर्शित न करण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मना गँगस्टर आणि गुन्हेगारांवर आधारित चित्रपट, वेब सिरीज, बायोपिक किंवा माहितीपट प्रदर्शित करताना सतर्कता आणि विवेक बाळगण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, विशेषतः हिंसा भडकवणारी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवू शकणारी सामग्री टाळण्याबाबत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
