- कोर्टात हजर राहण्यास पत्र पाठवून दिला नकार

नवी दिल्ली, 27 एप्रिल (हिं.स.) : आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की, ते यापुढे स्वतः किंवा वकिलामार्फत त्यांच्यासमोर हजर होणार नाहीत. केजरीवाल यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, न्याय मिळण्याची आशा त्यांनी गमावली असून, महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाचे अनुसरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पत्रात लिहिले की, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांच्याकडून न्याय मिळण्याची माझी आशा भंग पावली आहे. त्यामुळे, मी गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाचे अनुसरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी हा निर्णय माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीानुसार घेतला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार मी राखून ठेवला असल्याचे केजरीवाल यांनीआपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीतून न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्वतःला दूर ठेवावे, अशी मागणी करणारी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. २० एप्रिल रोजी, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावत न्यायमूर्ती शर्मा यांना या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण हा आम आदमी पक्षाच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांशी संबंधित एक मोठा कायदेशीर आणि राजकीय मुद्दा बनला आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असतानाच केजरीवाल यांनी हे पाऊल उचलले आहे.

यापूर्वी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारावासात असताना केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. कारागृहात जाणारे ते पहिला पदारूढ मुख्यमंत्री ठरलेत. त्यानंतर आता थेट न्यायाधीशांवर अविश्वास दर्शवत त्यांनी कोर्टात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. कायद्यातील तरतुदींच्या अभावाचा फायदा घेत केलेल्या केजरीवाल यांच्या कृत्यावर देशभरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे