न्या. स्वर्णकांतांना पत्र पाठवून दर्शवला अविश्वास

नवी दिल्ली, 28 एप्रिल (हिं.स.) : दिल्लीतील चर्चित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठोपाठ माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुरू असलेल्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मनीष सिसोदिया यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले की, “माझ्या वतीने कोणताही वकील हजर राहणार नाही. मला न्यायाची कोणतीही आशा नाही. सत्याग्रहाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.”

यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनीही याच प्रकरणात न्यायालयात स्वतः हजर न राहण्याचा आणि कोणताही वकील नियुक्त न करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना लिहिलेल्या चार पानी पत्रात सांगितले की, हा निर्णय त्यांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार घेतला असून त्याचे परिणाम भोगण्यास ते तयार आहेत.

केजरीवाल यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, “न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे.” त्यांनी महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या तत्त्वाचा उल्लेख करत हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, सीबीआयने सत्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे, ज्यामध्ये केजरीवाल यांच्यासह २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. या अपिलावर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा सुनावणी करत आहेत.

केजरीवाल यांनी 13 एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहून न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या खटल्यातून स्वतःला दूर ठेवावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, 20 एप्रिल रोजी न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल अविश्वास पसरवण्यास कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी घेतलेला हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेवर आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा निर्माण करणारा ठरत आहे.

दरम्यान केरजीवाल यांनी न्यायाधीशांना लिहीलेल्या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना स्थानिक भाजप नेते म्हणाले की, केजरीवाल आणि सिसोदिया आरोपी असून न्यायाधीशांना पत्र पाठवून अविश्वास दर्शवणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे