कायदेशीर वारस म्हणून सुनेत्रा पवारांना मिळाला दिलासा

मुंबई, 28 एप्रिल (हिं.स.) : आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (आयटीएटी) दिवंगत अजित पवार यांच्याशी संबंधित 32.14 कोटी रुपयांच्या कथित अघोषित उत्पन्नावर सुरू असलेली आयकर कार्यवाही रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या कायदेशीर वारसदार सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आयकर विभागाने जुलै 2020 मध्ये ‘ट्रायटन ग्रुप’वर छापा टाकला होता. या कारवाईदरम्यान जितेन पुजारी यांच्याकडून काही डायऱ्या आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. या नोंदींमध्ये “डीडी” या नावासमोर सुमारे 32 कोटी रुपयांचे व्यवहार नमूद असल्याचे आयकर विभागाने सांगितले. आयकर विभागाने “डीडी” म्हणजे अजित पवार असा निष्कर्ष काढत त्यांच्या 2019-20 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नात 32.14 कोटी रुपयांची भर घालून कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू केली होती. विभागाने जप्त डायऱ्या आणि काही कागदपत्रांच्या आधारे “डीडी” ही ओळख अजित पवार यांची असल्याचा तर्क मांडला. या आधारावर मोठ्या रकमेवर कर आकारणी प्रस्तावित करण्यात आली होती.

आयटीएटीचा निर्णय

न्यायाधिकरणाने हा दावा मान्य केला नाही. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जप्त केलेल्या डायऱ्या अजित पवार यांनी लिहिल्या आहेत किंवा त्यांच्या ताब्यात होत्या, याचा कोणताही पुरावा नाही तसेच “डीडी” म्हणजे अजित पवार, हे सिद्ध करणारा ठोस आणि कायदेशीरदृष्ट्या मान्य पुरावा उपलब्ध नाही. केवळ अक्षरांच्या अंदाजावर आधारित निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर पुरावेही व्यवहार आणि संबंधित व्यक्ती यांचा थेट संबंध दाखवत नाहीत. त्यामुळे आयकर अधिकाऱ्यांची कारवाई आणि संबंधित कर आकारणी रद्द करण्यात आली. आयटीएटीने पुराव्यांच्या अभावामुळे आयकर विभागाचा दावा मान्य न करता ही कार्यवाही रद्द केली. या निर्णयामुळे 32.14 कोटी रुपयांच्या कथित अघोषित उत्पन्नावरील कर कारवाईही संपुष्टात आली आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी