कॅनबेरा, 29 एप्रिल (हिं.स.)।ऑस्ट्रेलिया सरकारने डिजिटल दिग्गज कंपन्या मेटा, गूगल आणि टिकटॉक यांच्यावर कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे पत्रकार आणि वृत्तसंस्थांना आर्थिक मदत देता येईल. सरकारने मंगळवारी यासंदर्भातील मसुदा कायदा जारी केला असून, तो 2 जुलैपर्यंत संसदेत मांडण्याची योजना आहे. या कायद्याचा उद्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना वृत्तसंस्थांसोबत व्यावसायिक करार करण्यास प्रोत्साहन देणे आहे, जेणेकरून पत्रकारितेसाठी योग्य मोबदला मिळू शकेल.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितले की, पत्रकारांच्या कामाची आर्थिक किंमत निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले की, मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पत्रकारांनी तयार केलेल्या सामग्रीचा वापर करून नफा कमावणे आणि त्यांना योग्य मोबदला न देणे योग्य नाही. आम्हाला वाटते की पत्रकारितेत गुंतवणूक करणे हे सशक्त लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना मजकूर आणि छायाचित्र स्वरूपातील वृत्तसामग्रीसाठी पैसे देण्यास भाग पाडण्याचा हा ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा प्रयत्न आहे. यापूर्वी 2021 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या “न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड”द्वारेही कंपन्यांवर दबाव आणण्यात आला होता. त्या वेळी प्लॅटफॉर्म्सनी मध्यस्थी टाळण्यासाठी वृत्तसंस्थांसोबत व्यावसायिक करार केले होते,जेणेकरून न्यायाधीश त्यांच्या सामग्रीची किंमत ठरवू शकणार नाहीत. मात्र नंतर या कंपन्यांनी करारांचे नूतनीकरण टाळण्यासाठी आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून वृत्तसामग्री हटवण्यास सुरुवात केली.

आता सरकार “न्यूज बार्गेनिंग इन्सेन्टिव्ह” नावाने नवीन तरतूद आणत आहे. त्यानुसार, ज्या मोठ्या डिजिटल कंपन्या वृत्तसंस्थांसोबत करार करणार नाहीत, त्यांच्यावर ऑस्ट्रेलियामधील एकूण कमाईच्या 2.25 टक्के कर लावला जाईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर कंपन्या पत्रकारितेसाठी पैसे देण्यास तयार झाल्या, तर त्यांना करात सवलत दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांच्यावरचा आर्थिक भार कमी होईल.

सरकारच्या अंदाजानुसार, या योजनेतून दरवर्षी 200 ते 250 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर (सुमारे 144 ते 179 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) निधी जमा होऊ शकतो. ही जवळपास तेवढीच रक्कम आहे, जितका मोबदला प्लॅटफॉर्म्सनी त्या काळात दिला होता, जेव्हा न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड सर्वोच्च टप्प्यावर होता. संचार मंत्री अनिका वेल्स यांनी सांगितले की, ही रक्कम वृत्तसंस्थांमध्ये त्यांच्या पत्रकारांच्या संख्येनुसार वाटली जाईल.

हा कर मेटा प्लॅटफॉर्म्स, गूगल आणि टिकटॉकवर लागू होणार आहे.

दरम्यान या प्रस्तावाला संबंधित कंपन्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मेटाने म्हटले की, वृत्तसंस्था स्वतःच्या इच्छेने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर सामग्री शेअर करतात, कारण त्यातून त्यांनाच फायदा होतो. कंपनीने निवेदनात म्हटले की, आम्ही त्यांची बातमी चोरतो असे म्हणणे चुकीचे आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात डिजिटल सेवा कर आहे, जो बदलत्या जाहिरात उद्योगाला समजून घेत नाही आणि टिकाऊ वृत्तव्यवस्था उभारण्यात अपयशी ठरेल. मेटाने पुढे म्हटले की, हा प्रस्ताव एका उद्योगातून दुसऱ्या उद्योगाकडे जबरदस्तीने संपत्ती हस्तांतरण करण्यासारखा आहे, ज्याचा मूल्यविनिमयाशी थेट संबंध नाही. यामुळे सरकारी अनुदानावर अवलंबून असलेला वृत्तउद्योग निर्माण होईल.

गूगलनेही या कराची गरज नाकारली. कंपनीने सांगितले की, ती आधीच वृत्तउद्योगासोबत व्यावसायिक करार केले आहेत आणि हा प्रस्ताव जाहिरात बाजारातील बदलांकडे दुर्लक्ष करतो.गूगलने हेही नमूद केले की, या धोरणात काही मोजक्याच कंपन्यांवर आर्थिक भार टाकला जात आहे, तर मायक्रोसॉफ्ट, स्नॅपचॅट आणि ओपनएआय यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सना यात समाविष्ट केलेले नाही, जरी लोकांच्या बातम्या पाहण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे.

टिकटॉककडून या प्रस्तावावर तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, या प्रस्तावाच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व कंपन्या अमेरिकन आहेत. अमेरिकेत काही टीकाकारांचे मत आहे की, 2021 चा ऑस्ट्रेलियन कायदाही अमेरिकन कंपन्यांवर असमान परिणाम करणारा होता.

संभाव्य अमेरिकन प्रतिक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करण्यास पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी नकार दिला. त्यांनी म्हटले की, आम्ही एक सार्वभौम राष्ट्र आहोत आणि आमचे सरकार ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर निर्णय घेईल. अशा प्रकारे ऑस्ट्रेलिया पुन्हा एकदा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि पत्रकारिता यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी मोठे पाऊल उचलत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode