कोल्हापूर, 03 एप्रिल (हिं.स.) : सहकारातून देशाची समृद्धी साधण्याच्या उद्देशाने पतसंस्थांची चळवळ अधिक सक्षम करण्यासाठी ठेवींना ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, युपीआय प्रणालीचा वापर, तसेच गावातील सेवा सोसायट्यांना दिली जाणारी ४० प्रकारची कामे पतसंस्थांना दिली जावीत, या मागण्यांसाठी संसदेत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने कोल्हापुरातील आनंद भवन येथे आयोजित सहकारी पतसंस्थांचा महिला मेळाव्यात खासदार महाडिक बोलत होते. या मेळाव्यात त्यांचा ‘सहकाररत्न पुरस्कार’ देऊन गौरव करण्यात आला.

मेळाव्यात खासदार महाडिक, भागीरथी पतसंस्थेच्या अध्यक्षा सौ. अरूंधती महाडिक, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, उपमहापौर अक्षय जरग, स्थायी समिती सभापती विशाल शिराळे, फेडरेशनचे अध्यक्ष काकाजी कोयटे, सुरेखा लवांडे, डॉ. अंजली शहा, भारती मुथा, अनिल पाटील, सहकार नियामक मंडळाचे सदस्य सदाशिव भुसारे, भाजप युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांसह राज्यभरातील महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.

फेडरेशनचे अध्यक्ष काकाजी कोयटे यांनी राज्यातील पतसंस्थांची सद्यस्थिती, आव्हाने आणि मागण्या मांडल्या. त्यानंतर सहकार क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल खासदार महाडिक यांना सहकाररत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. भाजप युवा मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल कृष्णराज महाडिक यांचा सत्कारही करण्यात आला.

महाडिक यांनी सांगितले की, १६ एप्रिलला दिल्लीतील संसदेच्या अधिवेशनात ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाईल आणि १८ एप्रिलला ते मंजूर होणार आहे. देशभरातील पतसंस्थांना सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकार सहकार मंत्रालयांतर्गत प्रयत्न करत आहे. त्यामध्ये एक पाऊल पुढे टाकत, ठेवींना विमा संरक्षण, युपीआय प्रणाली वापरासाठी परवानगी, तसेच गावातील ४० प्रकारच्या कामांची पतसंस्थांनाही जबाबदारी दिली जावी, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.

पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारातील तज्ञ आणि कुशल मनुष्यबळ घडवण्यासाठी कोल्हापुरात प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासही फेडरेशन पूर्ण सहकार्य करेल, असेही खासदार महाडिक यांनी सांगितले.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar