डोंबिवली, 07 एप्रिल (हिं.स.)। गेल्या काही दिवसांपासून डोंबिवली शहरात महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत बेकायदेशीर आठवडा लिपक बाजार भरवला जात आहे. सदर बाजार हा पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन नागरी सुविधा केंद्र

अधिनियम 2014 नुसार फेरीवाला क्षेत्र घोषित न करता भरवला जात आहे.

बेकायदेशीर सदर बाजारमुळे महानगरपालिकेला कोणत्याही प्रकारचा महसूल मिळत नाही. उलट

महानगरपालिकेतल्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक लागेबंधे असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. तरी सदर बाजार त्वरित बंद करावा अशी मागणी डोंबिवली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार अध्यक्ष भालचंद्र हनुमान पाटील यांनी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे केली आहे.

तसेच भालचंद्र हनुमान पाटील यांनी पाठविलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनिमयन) अधिनियम २०१४ नुसार फेरीवाल्यांचे पुनरसर्वेक्षण करण्यात यावे. बेकायदेशीर आठवडा बाजार त्वरित बंद करण्यात यावे कारण यामुळे 2014 पर्यन्त सर्वेक्षण पूर्ण झालेले स्थानिक व भूमिपुत्र भाजी फळे विक्रेते व शेतकरी यांचा रोजगार नष्ट होऊन ते बेरोजगार होत आहे. नव्याने उभ्या राहिलेल्या गृहप्रकल्प रिजन्सी अनंतम, रुणवाल गार्डन लोढा, सारख्या गृहप्रकल्पात फेरीवाला क्षेत्र तयार करून तेथे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले स्थानिक व भूमिपुत्र भाजी विक्रेते, फळे विक्रेते मच्छी विक्रेते, व इतर विक्रेते, कल्याण डोंबिवली शहरालगात असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्यासाठी 50% जागा आरक्षित करून तेथे त्यांचं नियोजन करण्यात यावे. तसेच बेकायदेशीर आठवडा बाजार अडचणीच्या रस्त्यात भरवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर त्वरित

कारवाई करण्यात यावी. रीजन्सी अनंत, रुणवाल गार्डन, तसेच डोंबिवली पूर्व पश्चिम येथे सुरू असलेले बेकायदेशीर आठवडा बाजार त्वरित बंद करा. फेरीवाल्यांकडून महापालिकेच्या बाजार व परवाना विभागातून वसूल करण्यात येणाऱ्या कर व दंड याच्या बनावट पावत्या तयार करून महानगरपालिकेच्या महसुलाची लूट काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून सुरू आहे याची आपण वैयक्तिक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. अतिक्रमण व फेरीवाला विभागात गेल्या अनेक वर्ष एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांची योग्य त्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात यावी. फेरीवाला धोरण लागू करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा. 2014 पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या सर्व फेरीवाल्यांना त्वरित परवाना देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. 1990 पासून अस्तित्वात असलेले बाजार प्राकृतिक बाजार घोषित करून त्यांना संरक्षण देण्यात यावे अशा अत्यावश्यक मागण्याही पाटील यांनी केल्या आहेत.

हिंदुस्थान समाचार / Prashant Joshi