कोल्हापूर, 07 एप्रिल, (हिं.स.)। केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. सन 2025-26 या वर्षात जिल्ह्यास 415 लक्षांक देण्यात आला होता. त्यापैकी तब्बल 432 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना मंजुरी मिळाली असून, जिल्ह्याने 104 टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य केली आहे.

जिल्ह्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून कोल्हापूरने राज्यातील इतर जिल्ह्यांना मागे टाकत अव्वल स्थान मिळवले आहे. अमरावती जिल्हा दुसऱ्या, जालना तिसऱ्या, अहिल्यानगर चौथ्या आणि पुणे पाचव्या क्रमांकावर आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या सूक्ष्म उद्योगांना बळकटी देणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट, महिला गट, नवउद्योजक आणि बेरोजगार युवकांना उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा आहे. तसेच विद्यमान उद्योगांना औपचारिक रचनेत आणून त्यांचा विस्तार, ब्रँडिंग आणि विपणन साखळीशी जोडण्यावर भर देण्यात येत आहे.

सन 2025-26 मध्ये या योजनेमुळे जिल्ह्यात अंदाजे 2 हजार लोकांना रोजगार निर्मिती झाली असून 470 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी 432 उद्योग मंजूर झाले असून, सामाईक पायाभूत सुविधा (CIF) अंतर्गत 6 प्रकल्प आणि गट लाभार्थी अंतर्गत 2 प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.

मंजूर उद्योगांमध्ये काजू प्रक्रिया, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया, बेकरी, दुग्धजन्य पदार्थ, गुळ निर्मिती, मिरची प्रक्रिया, अन्नधान्य प्रक्रिया, मसाला उद्योग तसेच पशुखाद्य निर्मिती अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.

योजना सुरू झाल्यापासून जिल्ह्यात आतापर्यंत 1405 उद्योगांची मंजुरी व उभारणी झाली आहे. तसेच सन 2021-22 पासून आतापर्यंत 1095 लाभार्थ्यांना 64.37 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के किंवा कमाल 10 लाख रुपये, सामाईक पायाभूत सुविधांसाठी कमाल 3 कोटी रुपये, मार्केटिंग व ब्रँडींगसाठी उत्पादनांच्या जिल्हाविभाग किंवा राज्यस्तरावर सामायिक ब्रँडींग व एकूण खर्चाच्या 50 टक्के, बिज भांडवलसाठी प्रति सदस्य 40 हजार रुपये कमाल 4 लाख रुपये तसेच प्रशिक्षण व हाताळणी साहित्यासाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येते.

प्रगतशील शेतकरी, नवउद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, FPO, स्वयंसहायता गट, NGO, सहकारी संस्था आणि खाजगी कंपन्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, नोडल अधिकारी नामदेव परीट तसेच सर्व संबंधित बँका, कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, जिल्हा संसाधन व्यक्ती आणि उद्योजक यांच्या समन्वयातून ही यशस्वी कामगिरी साध्य झाली आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय 0231-2654603 आणि व्हॉट्स ॲप क्रमांक 9529772521 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar