मुंबई, 07 एप्रिल (हिं.स.)। राज्यात महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम या नवीन संकल्पनेला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या 165 कोटी रूपये निधीचा आपत्तीत फटका बसलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मदत होणार आहे. आपत्तीग्रस्तांना गृह कर्जात तसेच त्या परिसरातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे. यात असंघटीत क्षेत्रातील कामगार तसेच महिला उद्योजक, बांधकाम, तसेच अन्य व्यावसायिक क्षेत्रातील छोट्या घटकांनाही मदत होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्रा येथे अंमलबजावणी गट स्थापन करण्यात येणार आहे. पूर, उष्णतेची लाट, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीत या घटकांना वित्तीय सहायता करता येणार आहे.

आपत्तींचा प्रभावी सामना करण्यासाठी विभाग, जिल्हा, शहर स्तरावरील प्रशासनांच्या प्रतिसाद क्षमता वाढविण्यासंदर्भात अंमलबजावणी गट म्हणून मित्रा संस्था काम करणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येतील. यात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णा व पंचगंगा नदी क्षेत्रातील कामांसाठी महाराष्ट्र मृद व जलसंधारण महामंडळ प्रकल्प अंमलबजावणी गट म्हणून काम करेल. या प्रकल्पांवरील देखरेखीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री व जलसंपदा मंत्री यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली प्रकल्प मूल्यांकन समिती स्थापन करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर