अमरावती, 09 एप्रिल (हिं.स.) शेतकऱ्यांना शासकीय योजना व नैसर्गिक आपत्तीचा लाभ देण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ई-पीक पाहणीतील घोळ समोर आला आहे. रब्बी हंगामातील प्रत्यक्ष पाहणी ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असताना अधिकृत अहवालात ती केवळ २२ टक्के दाखविण्यात आली आहे. या पाहणीत रब्बी हंगामात खरीप हंगामाचे क्षेत्र महसूल विभागाने गृहीत धरल्याने ही तफावत आल्याचे उघड झाले आहे. जिल्ह्यात रब्बी हंगामाचे एकूण पेरणीक्षेत्र सुमारे एक लाख ५४ हजार १० हेक्टर असताना, अहवालात खरिपाचे तब्बल सात लाख ७१ हजार ५५१ हेक्टर क्षेत्र आधार म्हणून वापरले गेले. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची टक्केवारी कृत्रिमरीत्या कमी दाखविली गेल्याचा आरोप होत आहे. महसूल विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात सहा लाख चार हजार ८६ शेतकऱ्यांची नोंद असून सात लाख ७७ हजार ५५१ हेक्टर क्षेत्र सातबारा प्रणालीत नोंदविले आहे. यापैकी सरासरी आठ ते १२ टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही टक्केवारी अधिक असल्याचे स्थानिक पातळीवरून सांगितले जात आहे. तालुकानिहाय आढाव्यात वरुड तालुका आघाडीवर असून येथे सुमारे ४६ टक्क्यांहून अधिक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सहायक सर्वेक्षणांतर्गत (असिस्टेड सर्व्हे) देखील काही प्रमाणात नोंदी पूर्ण झाल्या असून, एकूण मिळून जिल्ह्यात २३ टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. तर कृषी विभागाने ही आकडेवारी चुकीची असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, आकडेवारीतील या विसंगतीमुळे शेतकरी योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, संबंधित विभागाने तत्काळ दुरुस्ती करून अचूक माहिती सादर करण्याची मागणी होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी