बीड, 09 एप्रिल, (हिं.स.)। न्याय आपल्या दारी या संकल्पनेची पूर्तता होण्यासाठी व सर्वसामान्यांना जलदगतीने न्याय मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंचसह विविध न्यायालये, प्राधिकरण बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर करावेत, आदी १५ मागण्यांसाठी बीड जिल्हा वकील संघाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

बीडमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच तसेच नवीन भूसंपादन कायदा २०१५ नुसार भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण स्थापन करावे. कामगार न्यायालय आणि औद्योगिक न्यायालय स्थापन करावे. कर्ज वसुली प्राधिकरण स्थापन करावे. महारेरा प्राधिकरण स्थापन करावे. जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ अंतर्गतची प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करावीत. महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण बीड येथे स्थापन करावे, फौजदारी कायद्याखाली विशेष न्यायालयांची स्वतंत्र जिल्हास्तरावर स्थापना करावी, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे कार्यालय तसेच धर्मादाय आयुक्त यांचे कार्यालय कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीत स्थलांतरित करावे. छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडील सुनावण्या बीड येथे नियमितपणे घेण्यात याव्यात. बीड येथे वक्फ प्राधिकरण स्थापन करावे, आदी मागण्यांचे निवेदन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे पालक न्यायमूर्ती, मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

या आंदोलनात जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष सुभाष पिसुरे, उपाध्यक्ष रघुराज देशमुख, सचिव सुभाष काळे, सहसचिव धीरजकुमार कांबळे, अन्य पदाधिकारी अॅड. योगेश टेकाडे, सय्यद अजिम सय्यद खाजा पाशा, योगेश टेकाडे, मनीषा गडकर यांनी सहभाग घेतला

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis