नवी दिल्ली, 09 एप्रिल (हिं.स.) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी महिला आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक ठरावे, असे आवाहन केले आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून त्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या मते, हा उपक्रम भारतीय लोकशाहीला अधिक समावेशक आणि प्रतिनिधिक बनवण्याच्या दिशेतील एक निर्णायक पाऊल आहे.

पंतप्रधानांनी सांगितले की, संसदेचे आगामी विशेष अधिवेशन केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नाही तर लाखो भारतीय महिलांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, या विधेयकामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाला नवी दिशा मिळेल आणि त्यांचे हक्काचे स्थान सुनिश्चित होईल.

त्यांनी आपल्या भाषणात देशाच्या विविध सणांचा उल्लेख करत उत्साह वाढवला. आसाममधील रोंगाली बिहू, ओडिशामधील महा बिशुबा संक्रांती, पश्चिम बंगालमधील पोइला बैशाख, केरळमधील विशू, तामिळनाडूमधील पुथंडू आणि उत्तर भारतातील बैसाखी यांसारख्या सणांच्या शुभेच्छा देत पंतप्रधान म्हणाले की, हे सण देशवासियांमध्ये नवी ऊर्जा आणि आशा निर्माण करतात.

पंतप्रधानांनी ११ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या ज्योतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंतीचा आणि १४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बी. आर. आंबेडकर यांच्या जयंतीचा उल्लेख केला आणि सामाजिक न्याय व मानवी प्रतिष्ठेच्या मूल्यांवर भर दिला.

ते म्हणाले की, भारतीय महिला देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या आहेत आणि त्यांनी राष्ट्र उभारण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, क्रीडा, सशस्त्र दल आणि कला या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत असून, आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीशक्ती आपले प्रस्थापित अस्तित्व दाखवत आहे.

पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून महिलांना सक्षम करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तरीही, राजकारण आणि कायदेमंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी आहे, आणि ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे.

गेल्या दशकांमध्ये महिला आरक्षणासाठी अनेक प्रयत्न अयशस्वी ठरले, परंतु आता व्यापक एकमत तयार झाले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने 'नारी शक्ती वंदन कायदा' मंजूर केला, आणि आता त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका आणि भविष्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षणाच्या तरतुदी लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

पंतप्रधानांनी सर्व खासदारांना आवाहन केले की, महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ पुढे यावे. त्यांच्या मते, हा निर्णय केवळ कायद्याचा प्रश्न नाही तर देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला समान संधी देण्याचा आणि त्यांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याचा ऐतिहासिक टप्पा आहे.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे