पुणे, 09 एप्रिल (हिं.स.) : राज्य शासनाने समाविष्ट 23 गावांतील प्रलंबित बांधकाम प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) ला दिले असून, पुढील 60 दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पीएमआरडीएने प्रस्तावित केलेल्या टाऊन प्लॅनिंग (टी.पी.) स्कीमची अंमलबजावणी कोण करणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

यामुळे पीएमआरडीए आणि पुणे महापालिका प्रशासनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, पीएमआरडीएने या बाबत राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागविला आहे.

माहितीनुसार, पीएमआरडीएच्या हद्दीतील समाविष्ट 23 गावांसह संपूर्ण क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा मागील वर्षी राज्य शासनाने रद्द केला होता. त्यानंतर, 11 फेब्रुवारीला या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीसह सर्व अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले. या निर्णयानंतर सर्व प्रलंबित बांधकाम प्रस्ताव महापालिकेकडे हस्तांतरित होणे अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात केवळ सुमारे 100 अतिक्रमणासंबंधी फाइल्सच महापालिकेकडे पाठविण्यात आल्या.

शासन आदेशानुसार बहुतेक अधिकार महापालिकेकडे देण्यात आले असले तरी नगररचना योजनांबाबत (टी.पी. स्कीम) कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे या योजनांची पुढील जबाबदारी कोणाकडे राहणार, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. पीएमआरडीएने 23 गावांमध्ये, विशेषतः म्हाळुंगे येथील टी.पी. स्कीम नऊ वर्षांपूर्वी जाहीर केली होती.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु