नवी दिल्ली, 17 मे (हिं.स.)। देशव्यापी जनगणना २०२७च्या दिशेने पहिल्या टप्प्यांतर्गत घरसूचीकरण आणि घरगुती गणना (एचएलओ) याचे क्षेत्रीय काम पाच प्रमुख राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू झाले आहे. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार यामध्ये दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) क्षेत्र, राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र आणि झारखंड यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, डिजिटल जनगणनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या स्व-गणना सुविधेला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १.४४ कोटींहून अधिक कुटुंबांनी आपली स्व-गणना पूर्ण केली आहे.

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड तसेच दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव येथे घराघरांत जाऊन घरसूचीकरणाचे काम सुरू आहे. आजपासून गुजरात, जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि पुदुच्चेरी येथेही स्व-गणना सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. या भागांतील रहिवासी ३१ मे २०२६ पर्यंत अधिकृत पोर्टलच्या माध्यमातून स्वतःची नोंदणी करू शकतात. त्यानंतर येथे १ जून ते ३० जून २०२६ या कालावधीत क्षेत्रीय काम केले जाणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही स्व-गणनेची प्रक्रिया सुरू असून ती २१ मेपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर तत्काळ २२ मे ते २० जून २०२६ या कालावधीत प्रत्यक्ष पातळीवर घरसूचीकरणाचे काम सुरू केले जाणार आहे.

यापूर्वी १६ एप्रिल ते १५ मे २०२६ या कालावधीत अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, मिझोराम, ओडिशा आणि सिक्कीम तसेच दिल्लीतील एनडीएमसी (नवी दिल्ली महानगरपालिका परिषद) आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रांमध्ये घरसूचीकरण आणि घरगुती गणनेचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले आहे. इतिहासात प्रथमच ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमे आणि मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या वापरातून केली जात आहे. या टप्प्यात प्रगणक विशेष मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून माहिती संकलित करत आहेत.

या प्रक्रियेदरम्यान अधिसूचित प्रश्नावलीच्या माध्यमातून एकूण ३३ प्रश्न विचारले जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कुटुंबाची निवासी स्थिती, कुटुंबाचा तपशील, घरातील उपलब्ध मूलभूत सुविधा आणि मालमत्तेशी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. देशाच्या विकासासाठी तसेच कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ज्या कुटुंबांनी ऑनलाइन माध्यमातून स्व-गणना पूर्ण केली आहे, त्यांना एक विशेष ‘स्व-गणना आयडी’ देण्यात आला आहे. नागरिकांनी हा आयडी सुरक्षित ठेवावा आणि गणनाकर्ते घरी आल्यानंतर त्यांच्यासोबत तो शेअर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ज्या कुटुंबांनी कोणत्याही कारणामुळे स्व-गणना केलेली नाही, त्यांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही. गणनाकर्ते स्वतः घराघरांत जाऊन त्यांची माहिती नोंदवतील.

जनगणना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत असलेल्या कडक तरतुदींनुसार नागरिकांनी दिलेली सर्व माहिती पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय ठेवली जाणार आहे. या माहितीचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी न करता केवळ सांख्यिकीय उद्देशांसाठी आणि राष्ट्रीय विकास योजनांच्या तयारीसाठीच केला जाणार आहे. सरकारने सर्व देशवासीयांना या राष्ट्रीय अभियानात सक्रिय सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule