पर्यायी संरक्षणात्मक पायाभूत सुविधांवर विचार करण्याची मागणी

नवी दिल्ली, 17 मे (हिं.स.)। काँग्रेसचे महासचिव (संपर्क) जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारच्या ग्रेट निकोबार बेट प्रकल्पाबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली या प्रकल्पाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र त्याच्या सध्याच्या स्वरूपामुळे मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय हानी होण्याची शक्यता आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, त्यांनी यापूर्वी 10 मे रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्र्यांना तसेच 13 मे रोजी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्र्यांना पत्र लिहून प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय आणि वनाधिकार कायद्याशी निगडित मुद्दे उपस्थित केले होते.

त्यांनी म्हटले की, देशाच्या संरक्षण क्षमतांना बळकट करणे आणि भारताची सामरिक ताकद विश्वासार्हपणे प्रदर्शित करण्याच्या गरजेबाबत कोणतेही मतभेद असू शकत नाहीत, मात्र त्याच्या नावाखाली व्यापक पर्यावरणीय नुकसान करणारा प्रकल्प पुढे नेणे योग्य नाही.

पत्रात जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, ग्रेट निकोबार बेटावरील कॅम्पबेल बे येथे स्थित आयएनएस बाज हे जुलै 2012 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आले होते, मात्र विद्यमान धावपट्टीची लांबी तिप्पट करण्याची आणि नौदलासाठी जेट्टी उभारण्याची योजना गेल्या सुमारे पाच वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या योजनांचा पर्यावरणावर होणारा परिणामही सध्याच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या तुलनेत खूपच कमी असेल.

त्यांनी म्हटले की, अंडमान आणि निकोबार कमांडच्या अनेक विद्यमान लष्करी सुविधांचा विस्तारही तुलनेने कमी पर्यावरणीय हानीसह केला जाऊ शकतो. यामध्ये आयएनएस कारदीप, आयएनएस कोहासा, आयएनएस उत्क्रोश, आयएनएस जरावा आणि कार निकोबार हवाईदल स्थानकाचा समावेश आहे.

जयराम रमेश यांनी म्हटले की, ग्रेट निकोबार प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित ट्रान्सशिपमेंट बंदर आणि टाउनशिपमुळे देशाच्या लष्करी क्षमतेत कोणतीही वाढ होत नाही, मात्र आता त्याचे समर्थन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर केले जात आहे.

त्यांनी म्हटले की, ग्रेट निकोबार प्रकल्प सध्याच्या स्वरूपात पर्यावरणीय विनाशाचे सूत्र ठरू शकतो. त्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना विनंती केली की, काही प्रतिष्ठित नौदल अधिकाऱ्यांनी आपल्या लेख आणि विश्लेषणांमध्ये सुचवलेल्या पर्यायी प्रस्तावांवर गंभीरपणे विचार करावा.

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या ग्रेट निकोबार बेट प्रकल्पामध्ये ट्रान्सशिपमेंट बंदर, विमानतळ, ऊर्जा प्रकल्प आणि टाउनशिपसह अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा विकास कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था आणि विरोधी पक्षांकडून सातत्याने आक्षेप नोंदवले जात आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule