नवी दिल्ली, १७ मे (हिं.स.) : भारत आणि बांगलादेश या देशांमध्ये जलविवाद सोडवण्यासाठी अनेक द्विपक्षीय यंत्रणा आधीपासूनच कार्यरत आहेत. भारत आणि बांगलादेश ५४ सामायिक नद्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर सातत्याने चर्चा करत असतात, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बांगलादेश सरकारने गंगा कराराला थेट संबंधांशी जोडल्याने आगामी काळात पाण्याचे राजकारण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमध्ये पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा एक कळीचा मुद्दा बनताना दिसत आहे. भारतासोबतच्या चांगल्या संबंधांचे भविष्य आता गंगा पाणी करारावर अवलंबून असेल, असे बांगलादेशातील सत्ताधारी पक्ष 'बीएनपी'चे सरचिटणीस तथा ग्रामीण विकास मंत्री मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी म्हटले आहे. ते ढाका येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते.
आलमगीर यांचे म्हणणे आहे की, ही ३० वर्षे जुनी 'गंगा वॉटर शेअरिंग ट्रीटी' (Farakka Treaty) डिसेंबर २०२६ मध्ये संपुष्टात येत आहे. मात्र, आता हा करार बांगलादेशची अपेक्षा आणि गरजांनुसार नवीन स्वरूपात तयार केला जावा. नव्या करारासाठी लवकरात लवकर चर्चा सुरू व्हायला हवी. जोपर्यंत नवीन करार होत नाही, तोपर्यंत जुनाच करार लागू ठेवावा आणि भविष्यातील पाणीवाटप कराराला कोणत्याही ठराविक कालमर्यादा नसावी, असे आलमगीर यांनी म्हटले आहे.
भारतातून बांगलादेशात प्रवेश केल्यानंतर, गंगा नदीला 'पद्मा' नदी म्हणून ओळखले जाते. बांगलादेशच्या दृष्टीने शेती, पिण्याचे पाणी आणि पर्यावरणासाठी ही नदी अत्यंत महत्त्वाची आहे. फरक्का बैराजमुळे उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रवाह कमी होतो. यामुळे आता तेथील शेती आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते, असा बांगलादेशचा दावा आहे. फरक्का बॅरेजचा नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी बांगलादेश सरकारने पद्मा नदीवर एका मोठ्या बॅरेज प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प २०३३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, यामुळे नदीत गाळ साचण्याची समस्या वाढू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. तत्पूर्वी, बीएनपी नेत्यांनी तीस्ता जल करारावरून पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर निशाणा साधत, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमुळे हा करार रेंगाळल्याचा आरोप केला होता; तसेच तिथे भाजपच्या विजयाचे स्वागत करत तीस्ता चर्चा पुढे जाण्याची आशा व्यक्त केली होती. दरम्यान तीस्ता वादात चीनची एन्ट्री झाली आहे. यामुळे भारताच्या चिंतेत भर झाली असून सिलगुडी कॉरिडोरजवळ धोका निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी बांगलादेशने चीनकडे तब्बल १ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ८,३०० कोटींची मदत मागितली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
