नवी दिल्ली, १९ मे (हिं.स.) : दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि इतर सहा आरोपींविरुद्ध सुरू असलेल्या अवमान कार्यवाहीची सुनावणी करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्वांना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीला अवमानकारक कागदपत्रे जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १४ मे रोजी, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केजरीवाल आणि इतर सहा आरोपींविरुद्ध अवमान नोटीस बजावली होती. केजरीवाल यांच्याव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा आणि दुर्गेश पाठक यांनाही अवमान नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर केले आणि सुनावणीसाठी ते दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले.
न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर या आरोपींवर कारवाई केली नाही, तर अराजकता पसरेल. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या संस्थेची चौकशी केली जाते, तेव्हा या आरोपांनी प्रभावित न होणे हे न्यायाधीशांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी सांगितले की, पत्रे आणि व्हिडिओंद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झालेल्या एका सोशल मीडिया मोहिमेची न्यायालयाला माहिती मिळाली. ही एक सुनियोजित आणि संघटित मोहीम होती. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, न्यायालयाच्या आत सुरू असलेल्या कार्यवाहीच्या समांतर एक समांतर कथानक न्यायालयाबाहेर तयार केले गेले होते.
न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, त्यांना योग्य टीका आणि मतभेद स्वीकारण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. या सोशल मीडिया मोहिमेने केवळ एका न्यायाधीशाविरुद्धच कथानक तयार केले नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. हे कथानक चालवणाऱ्या काही लोकांकडे राजकीय सत्ताही आहे. एक संपादित व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, जेव्हा त्यांनी आपला निकाल दिला, तेव्हा त्यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय होता, पण त्यांनी तसे केले नाही, उलट एक व्हिडिओ तयार करून आणि सोशल मीडियावर त्यांच्याविरुद्ध मोहीम चालवून त्यांनी हे केले. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, त्यांचे कर्तव्य संविधानाप्रती आहे. जेव्हा त्यांनी हा मार्ग निवडला, तेव्हा आम्ही दुसरा मार्ग निवडला. ते म्हणाले की, न्यायालयात केजरीवाल म्हणाले की ते न्यायालयाचा आदर करतात, पण बाहेर त्यांनी आमच्या विरोधात मोहीम उघडली.
२० एप्रिल रोजी, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणातील निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशाविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याची अरविंद केजरीवाल यांची विनंती फेटाळली. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा म्हणाल्या, मी माझ्या ३४ वर्षांच्या न्यायिक कारकिर्दीत जसे नेहमी केले आहे, त्याचप्रमाणे या आरोपाने प्रभावित न होता माझा निकाल देईन.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
