नवी दिल्ली, 02 मे (हिं.स.) : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीपूर्वी टीएमसीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने मतमोजणीसाठी प्रामुख्याने केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या निर्देशाविरोधात तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज टीएमसीच्या याचिकेवर कोणताही नवीन आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

हा संपूर्ण वाद मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले होते की पश्चिम बंगालमध्ये मतमोजणीसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षक म्हणून नेमले जाईल. टीएमसीने या निर्णयाला विरोध करत असा युक्तिवाद केला की या प्रक्रियेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समान सहभाग असावा. याच आदेशाला आव्हान देण्यासाठी टीएमसीने याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्या. नरसिंह आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी नियमांबाबत स्थिती स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की नियमांनुसार मतमोजणीसाठी पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक हे केंद्र सरकारचे किंवा राज्य सरकारचे दोन्ही असू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा अधिसूचना नियमांविरुद्ध आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की निवडणूक आयोगाला हे अधिकार आहेत की ते दोन्ही पदांवर केंद्र सरकारचे अधिकारी नियुक्त करू शकतात.

टीएमसीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की परिपत्रकात स्पष्टपणे फक्त केंद्रीय कर्मचारीच असतील असे नमूद केलेले नाही. टीएमसीचा दावा आहे की राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जाणूनबुजून मतमोजणी प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती बागची यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया देत सांगितले की, जर निवडणूक आयोगाने असे स्पष्टपणे म्हटले असते तरीही न्यायालय त्याला चुकीचे ठरवू शकले नसते, कारण नियमांनुसार मतमोजणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी नेमण्याची मुभा आहे.

निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की ते 13 एप्रिलच्या परिपत्रकाचे पूर्ण पालन करतील. टीएमसीच्या मते, या परिपत्रकात मतमोजणी प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्याची तरतूद आहे. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांच्या या विधानानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एवढेच स्पष्ट केले की आव्हान दिलेले परिपत्रक लागू राहील आणि या प्रकरणात पुढील कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच निवडणूक आयोगाला नियुक्त्यांचे पूर्ण अधिकार असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक राजकीय पक्षाचे निवडणूक प्रतिनिधी उपस्थित असतात. त्यामुळे पर्यवेक्षक केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेला आहे की नाही याने विशेष फरक पडत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या समाधानावर अवलंबून असते, कारण सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी तिथे उपस्थित असतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी