नवी दिल्ली, २० मे (हिं.स.) भारतातील दारूची विक्री आणि पॅकेजिंग संदर्भात दाखल केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह अनेक पक्षांना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत टेट्रा पॅक, सॅशे आणि लहान पाऊच यांसारख्या पॅकेजिंगमधील दारूच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासही सहमती दर्शवली आहे.
'कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग' या संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील विपिन नायर यांनी दारूच्या पॅकेजिंगबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सध्याच्या उत्पादन शुल्क नियमांमध्ये बाटलीची व्याख्या अस्पष्ट आहे, ज्यामुळे कंपन्या अशा पॅकेजिंग डिझाइनचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
नायर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यामुळे फळांचा रस आणि दारू यांच्यात संभ्रम निर्माण होत आहे. बाटल्या आणि पॅकेजिंगवर अनेकदा सफरचंदासारख्या फळांची चित्रे असतात, तर प्रत्यक्षात त्यातील पदार्थ व्होडका असतो. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा पॅकेजिंगमुळे, विशेषतः तरुण आणि लहान मुलांची दिशाभूल होऊ शकते आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकारला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकसमान धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. टेट्रा पॅक, सॅशे आणि ज्यूससारख्या पॅकेजिंगमधील दारूच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
या याचिकेत बॉटलिंगची एकसमान व्याख्या स्थापित करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क कायदे, नियम आणि धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ग्राहकांमधील संभ्रम टाळण्यासाठी दारू केवळ काचेच्या बाटल्यांमध्ये किंवा इतर स्पष्टपणे ओळखता येण्याजोग्या कंटेनरमध्येच विकली जावी.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
