नवी दिल्ली, 23 मे (हिं.स.)दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाला (डब्ल्यूएफआय) फटकारले. भारताची स्टार महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटला देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी 'अपात्र' घोषित करण्याच्या निर्णयाबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारला तिचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, अव्वल खेळाडूंना सहभागी होण्याची परवानगी देण्याच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या प्रथेचे पालन करण्यात डब्ल्यूएफआयचे अपयश 'बरेच काही सांगून जाते'. खंडपीठाने केंद्र सरकारला फोगाटला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळेल याची खात्री करण्यास सांगितले. विनेशला प्रसूती रजेनंतर खेळात परतायचे आहे.

खंडपीठाने यावर जोर दिला की, देशात प्रसूती रजा साजरी केली जाते आणि महासंघाने 'सूडाच्या' भावनेने वागू नये. न्यायालयाने केंद्राला फोगाटचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यास सांगितले, कारण सरकारी वकिलाने असा युक्तिवाद केला की भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे (एसएआय) नियम काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये पात्रतेच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याची परवानगी देतात.

डब्ल्यूएफआयने 'अपात्र' घोषित करूनही, ३०-३१ मे रोजी होणाऱ्या या वर्षीच्या आशियाई खेळांच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याच्या मुद्द्यावर तात्काळ दिलासा नाकारणाऱ्या एका न्यायाधीशांच्या १८ मे च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या फोगटच्या अपिलावर न्यायालय सुनावणी करत होते.

फोगाटच्या वकिलाने खंडपीठाला तिला चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची संधी देण्याची विनंती केली. वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, गोंडा येथील देशांतर्गत स्पर्धेत सहभागी होण्याच्या एक दिवस आधी, ९ मे रोजी तिला बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस असे सूचित करते की, कोणीतरी तिला स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसवर नाराजी व्यक्त केली आणि दावा केला की, पॅरिस ऑलिम्पिकमधून फोगाटची अपात्रता ही राष्ट्रीय शरमेची बाब आहे. तसेच, डब्ल्यूएफआयने तिच्यासाठी निवडीचे निकष बदलले आहेत असे का गृहीत धरू नये, असा प्रश्नही उपस्थित केला. न्यायालयाने म्हटले, विनेश जुलै २०२५ मध्ये आई झाली. सध्या मे महिना आहे. ती एक आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू आहे. तुम्ही तिच्यासाठी निवडीचे निकष बदलले असतील असे का गृहीत धरता येत नाही? वाद किंवा मतभेद काहीही असो, क्रीडा जगताला का त्रास सहन करावा लागावा? देशात मातृत्वाचा उत्सव साजरा केला जातो; त्यासाठी एका व्यक्तीला किंमत मोजावी लागावी का?

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, परिपत्रकात केलेल्या बदलांमुळे सर्व काही स्पष्ट होते. असे वागू नका. हे खेळाच्या हिताचे नाही. पूर्वीच्या परिपत्रकाचे पालन न करणे हे बरेच काही सांगून जाते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे