इस्लामाबाद, 26 मे (हिं.स.)।अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांना अब्राहम करारात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, पाकिस्तानने अब्राहम करारात सामील होण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ यांनी सांगितले की, इस्लामाबाद कोणत्याही अशा कराराला पाठिंबा देणार नाही जो देशाच्या मूलभूत विचारसरणीच्या विरोधात असेल. पाकिस्तानी माध्यमांच्या माहितीनुसार, त्यांनी पाकिस्तानी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत हे वक्तव्य केले.

या मुलाखतीदरम्यान संरक्षणमंत्री आसिफ यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावानंतर आणि कूटनीतिक संकेतांनंतर पाकिस्तान अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी उत्तर दिले, “वैयक्तिकरित्या मला वाटते की आपण अशा कोणत्याही करारात सहभागी होऊ नये, जो आपल्या मूलभूत विचारधारेशी संघर्ष करतो.”

इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी पुढे म्हटले, “ज्यांच्यावर एका दिवसासाठीही विश्वास ठेवता येत नाही, त्यांच्यासोबत तुम्ही कसे बसू शकता?” त्यांनी या मुद्द्यावर इस्लामाबादची दीर्घकालीन भूमिका पुन्हा स्पष्ट करत सांगितले, “आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे की हे आमच्यासाठी मान्य नाही.”

आसिफ यांनी इस्रायलसंदर्भातील पाकिस्तानच्या पासपोर्ट धोरणाचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले, “आमच्या पासपोर्टवर इस्रायलचे नावसुद्धा समाविष्ट नाही. अशा प्रकारचे धोरण असलेला आम्ही एकमेव देश आहोत.” हे विधान इस्रायलला मान्यता देण्यास पाकिस्तानचा नकार अधोरेखित करते.

सौदी अरेबिया यांनीही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आवाहनाला नकार दिला आहे. सौदी अरेबियाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत फलस्तीनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही. अनेक मुस्लिम देशांची प्राथमिकता फलस्तीनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळवून देण्याची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत संभाव्य कराराशी संबंधित व्यापक प्रादेशिक कराराचा भाग म्हणून अनेक मुस्लिम आणि अरब देशांना अब्राहम करारात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये म्हटले होते की, प्रस्तावित व्यवस्था मध्य पूर्वेसाठी ऐतिहासिक ठरू शकते. ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहरीन यांसह अनेक देशांना एकत्र येऊन अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन केले होते.

त्यांनी असेही म्हटले होते की, इराणसोबतचा करार झाल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि कतार यांनी तातडीने अब्राहम करारात सहभागी व्हावे आणि इतर देशांनीही त्याचे अनुसरण करावे. तसेच, अमेरिकेसोबतचा करार यशस्वी झाल्यास इराण स्वतःही या चौकटीचा भाग बनू शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले होते.अब्राहम करार हा २०२० मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेला ऐतिहासिक करार आहे. या करारामुळे इस्रायल आणि अनेक अरब देशांमध्ये राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध सामान्य झाले. मात्र, पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे की, आपल्या मूलभूत विचारधारेच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही कराराचा तो भाग होणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode