काठमांडू, 03 मे (हिं.स.)।नेपाळमध्ये नव्या बालेन्द्र शाह सरकारने 1,500 पेक्षा अधिक सरकारी नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. या नियुक्त्या राजकीय प्रेरणेने करण्यात आल्या असल्याचे सांगितले जात आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी जारी केलेल्या अध्यादेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिपरिषदेच्या शिफारशीवर हा अध्यादेश लागू करण्यात आला. या सर्व नियुक्त्या 26 मार्चपूर्वी, म्हणजे देशात नेतृत्व बदल होण्यापूर्वी करण्यात आल्या होत्या.

मीडिया रिपोर्टनुसार, या अध्यादेशामुळे 1,594 जणांच्या नियुक्त्या समाप्त करण्यात आल्या असून अनेक सरकारी पदे रिक्त झाली आहेत. हा निर्णय सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांना हटवण्यासंबंधित विशेष तरतुदींनुसार घेण्यात आला आहे.अहवालानुसार, बालेन्द्र शाह यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी’ (आरएसपी)ने सांगितले की, हा निर्णय मागील सरकारांच्या काळात झालेल्या राजकीय नियुक्त्या संपवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या ‘जेन-जी’ आंदोलनांनंतर राजकीय बदल झाला आणि त्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. या अंतरिम सरकारचे नेतृत्व देशाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी केले होते.

अहवालानुसार, हा आदेश अनेक सरकारी संस्थांवर लागू झाला आहे. यामध्ये नेपाळ विद्युत प्राधिकरण, त्रिभुवन विद्यापीठ, बीपी कोइराला वैद्यकीय विज्ञान संस्था, नेपाळ एअरलाइन्स निगम आणि गोरखापत्र संस्था यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि सरकारी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, कारण अनेक ठिकाणी नेतृत्व आणि स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार असलेले अधिकारी उपलब्ध नाहीत. सरकारने अद्याप नवीन नियुक्त्यांसाठी कोणतीही स्पष्ट वेळापत्रक किंवा प्रक्रिया जाहीर केलेली नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode