कोल्हापूर, 03 मे (हिं.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना 2.0 अन्य राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने ठेकेदारांनी सर्व प्रकल्प विहीत वेळेत पुर्ण करावेत, अन्यथा त्यांची सुरक्षा ठेवी रोखीकरण करून घेण्यात येईल. जास्तीत जास्त सरकारी कार्यालयांवर सोलर पॅनल बसवा. एजन्सीने सर्व कामाचे अपडेट पोर्टलवर अपलोड करा. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत ज्या जमिनी नको आहेत त्या शासनास परत करा, असे आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी महावितरण कर्मचाऱ्यांना दिले. येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनीच्या जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सची आढावा बैठक झाली त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अप्पर सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.जास्मिन,पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल बसू, संचालक (संचलन) सचिन तालेवार , पुणे प्रादेशिक संचालक सुनिल काकडे , सोलर अॅग्रो कंपनीचे सल्लागार श्रीकांत जलतारे, कोल्हापूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता स्वप्निल काटकर, महानिर्मितीचे मुख्य अभियंता संजय कुऱ्हाडे, विशेष कार्यकारी अधिकारी मंगेश कोहाट, अधीक्षक अभियंते गणपत लटपटे, अमित बोकील, पुनम रोकडे, विद्युत निरीक्षक सलीम सुतार, मेडाचे जयंद्र वाडूणकर उपस्थित होते.
पुढे आभा शुक्ला म्हणाल्या की, जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे शेतीला दिवसा पुरवठा करण्यात येत आहे. अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीत महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी पोहचले आहे. देशात ऑफग्रीड सोलर पंप बसविण्यात आपण 69 टक्के कामासह देशात प्रथम क्रमांकावर आहोत. एकुणच राज्यात सोलर ऊर्जा निर्मितीत मोठी वाढ झाली असून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने बहूवार्षिक वीज दर सुनावणीच्या माध्यमातून लाभ सर्वांपर्यंत पोहचविले आहेत.
यावेळी बोलताना महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र म्हणाले, पंतप्रधान सुर्यघर योजनेत लोकसहभाग वाढवा, सौरग्राम योजनेमध्ये जिल्ह्यात जास्तीत जास्त गावांचा सहभाग वाढवा, महावितरणने जिल्ह्यात 80 कार्यालयात सौर पॅनल बसविले आहेत, हे काम 100 टक्के पुर्ण करा. पाणीपूरवठा योजनांची थकबाकी वसूल करा. येत्या काही वर्षात आवश्यक वीजपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक वीज ही अपारंपारीक ऊर्जेव्दारे मिळविण्याचे ध्येय आहे.
औद्योगिक ग्राहकांशी संवाद साधताना लोकेश चंद्र म्हणाले, ‘उद्योगांनी लोड फॅक्टरवर काम केल्यास याचा लाभ दोन्ही बाजूने होऊ शकतो. राज्यात महावितरणने सोलर स्टोरेजची 400 मेगावॉटची व्यवस्था केली आहे, जी भविष्यात 12 हजार मेगावॉट पर्यंत नेण्याचे ध्येय आहे. वीज ग्राहकांनीही सोलर वीज साठविण्याच्या दृष्टीने स्टोरेज बॅटरीवर काम केल्यास भविष्यात ग्राहकांना अधिक लाभ होईल. एकूण औद्योगिक ग्राहकांचा विचार करता ही संख्या खूप कमी आहे. महावितरणमधून कृषी कंपनी वेगळी झाल्याने भविष्यात क्रॉस सबसिडीचा उद्योगांचा बोजा कमी होईल. उद्योगांना आवश्यक असेल तर त्यांच्या मागणीनुसार कार्बनउत्सर्जन विरहीत वीज वापराचे प्रमाणपत्र देण्याचे व स्थानिक अडचणी पुढील दोन महिन्यात सोडविण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी लोकेश चंद्र यांनी कोल्हापूर परिमंडलाच्या कामकाजाचे कौतूक केले. राज्यात सुमारे 1.42 कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट मिटर बसविल्याचे सांगत स्मार्ट मिटर हे प्रीपेड नसल्याचे आवर्जुन नमुद केले. स्मार्ट मिटर बसविण्यापूर्वी वीज नोंदणी व देयक यांच्या सुमारे 12 टक्के तक्रारी होत्या हे प्रमाण आता नगण्य झाल्याचे सांगितले. यावेळी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चे ठेकेदार, औद्योगिक ग्राहक संघटना प्रतिनिधी, सर्व कार्यकारी अभियंते, सर्व विभाग प्रमख, सर्व उपविभागीय अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar
