* सामाजिक न्याय मंत्री व सचिवांची आरक्षण उपवर्गीकरणात मनमानी
मुंबई, ३ मे (हिं.स.) : अनुसूचित जातीच्या (एससी) १३ टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकणासंदर्भातील न्या. बदर समितीच्या अहवालावर हरकती व सूचना मागवण्याबाबत राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नियमबाह्य पद्धतीने शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आणि प्रधान सचिव याप्रकरणी मनमानी करत असून बेकायदा हस्तक्षेप करत आहेत. विभागाने १० एप्रिल रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा आणि न्या. बदर समितीचा उपवर्गीकरण अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करुन महिन्याच्या आत त्यासदंर्भातील शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी सकल मातंग समाजाचे समन्वयक मारोती वाडेकर (नांदेड) यांनी केली आहे.
यावेळी रुखी समाजाचे भरत सोळंकी, चर्मकार समाजाचे पांडुरंग चव्हाण, वाल्मिकी समाजाचे उपेंद्र धिंगाण , हिंदू खाटीक समाजाचे आर.डी. सानेकर आणि सकल मातंग समाजाचे बाबुराव मुखेडकर, शंकर कांबळे, राजेंद्र धुपे आदी उपस्थित होते
मुंबई प्रेस क्लब येथे बुधवारी, दि. २९ एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत बोलताना वाडेकर म्हणाले की, १ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाचा न्या. बदर समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने प्राप्त निवेदनासंदर्भात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. एका महिन्याच्या आत मुख्य सचिवांच्या समितीने हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याबाबतचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
वाडेकर पुढे म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट आणि विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी सदर विषय प्रलंबित राहावा यासाठी नव्याने १५ एप्रिल पर्यंत सूचना व हरकती मागवण्याचा १० एप्रिल रोजी शासन निर्णय काढला आहे. त्यासंदर्भातील सुनावणीची १७ आणि १८ एप्रिल तारीख निश्चित केली आहे. न्या. बदर यांच्या अहवालावर नव्याने हरकती व सूचना मागवण्याचा शासन निर्णय हा मंत्रिमंडळ निर्णयाच्याविरोधात आहे. शुद्धीपत्रक जारी न करता नवा शासन निर्णय काढणे बेकायदा असून नवबौद्ध आणि मातंग समाजात राज्यभर संघर्ष वाढावा यासाठी जाणिवपूवर्क हा निर्णय घेतल्याचा आरोप वाडेकर यांनी केला.
सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री महोदय व प्रधान सचिव इतक्यावरच थांबले नाहीत. मंत्री महोदयांनी हरकती व सूचना पाठवण्यासाठी १५ एप्रिल असणारी अंतीम मुदत ३० एप्रिल पर्यंत वाढवली. त्यासाठी परमपूज्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीमध्ये समाज व्यग्र असल्याचे कारण देण्यात आले. हा प्रकार उपवर्गीकरणाचा विषय प्रलंबित ठेवण्यासाठी करण्यात आला आहे. हरकती दाखल करण्यासाठी नव्याने मुदत दिल्याने हजारो-लाखों हरकती व सूचना समितीला प्राप्त होण्याची शक्यता असून त्यामुळे समितीचे काम वाढत जाणार आहे, असा दावा वाडेकर यांनी केला.
उपवर्गीकरणावर नव्याने सूचना व हरकती मागण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. तसेच न्या. बदर समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा आणि त्यावर मंत्री उपसमती नेमून शिफारसी घ्याव्यात आणि एका महिन्याच्या आत उपवर्गीकरणासंदर्भातला शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी मारोती वाडेकर यांनी केली आहे. आपल्या मागण्यांची शासनाने दखल न घेतल्यास सकल मातंग समाजाच्या वतीने राज्यभर निषेध आंदोलन घेण्यात येईल, असा इशारा मारोती वाडेकर यांनी दिला आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
