मुंबई, 01 जून (हिं.स.) : विमा जागरूकता समिती – लाइफ इन्शुरन्स (IAC-LI) यांनी IRDAI च्या वार्षिक अहवाल 2024-25 च्या विश्लेषणाच्या आधारे दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताच्या जीवन विमा उद्योगाच्या एकूण प्रीमियम उत्पन्नामध्ये नूतनीकरण प्रीमियमचा 55.09 टक्के वाटा राहिला. पॉलिसीधारकांची शाश्वत बांधिलकी आणि ग्राहक संबंधांचे दीर्घकालीन स्वरूप यामुळे हा महत्त्वपूर्ण वाटा नोंदवला गेला आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जीवन विमा उद्योगाने 6.73 टक्के वाढ नोंदवत एकूण 8.86 लाख कोटी रुपयांचे प्रीमियम उत्पन्न मिळवले. नूतनीकरण प्रीमियमचे मजबूत योगदान दीर्घकालीन जीवन विमा उत्पादने आर्थिक संरक्षण, शिस्तबद्ध बचत आणि सेवानिवृत्ती नियोजनासाठी किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे अधोरेखित करते.

अहवालानुसार, या उद्योगाने वर्षभरात एकूण 6.30 लाख कोटी रुपयांचे लाभ अदा केले, जे संकलित निव्वळ प्रीमियमच्या सुमारे 72 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वैयक्तिक मृत्यूदावे सेटलमेंट रेशो 97.82 टक्के, तर ग्रुप क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.68 टक्के राहिला. यामुळे पॉलिसीधारक सेवा आणि क्लेम समर्थनावरील उद्योगाचा सातत्यपूर्ण भर स्पष्ट होतो.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना लाइफ इन्शुरन्स (आयएसी-लाइफ) विमा जागरूकता समितीचे अध्यक्ष कमलेश राव म्हणाले, “जीवन विमा उत्पादने ही जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर विकसित होणाऱ्या दीर्घकालीन आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी तयार केली गेली आहेत. नूतनीकरण प्रीमियमचा भक्कम वाटा आर्थिक संरक्षण, शिस्तबद्ध बचत आणि सेवानिवृत्तीच्या तयारीप्रति ग्राहकांची शाश्वत बांधिलकी दर्शवतो. हे दीर्घकालीन आर्थिक संरक्षण आणि सातत्य राखण्याच्या महत्त्वाबद्दल वाढती जागरूकता देखील प्रतिबिंबित करते.”

युलिप निधी व्यवस्थापनातही वाढ दिसून आली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 7.61 लाख कोटी रुपयांवरून हा निधी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 8.29 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, जीवन विमा कंपन्यांद्वारे व्यवस्थापित करण्यात येणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीपैकी त्याचा वाटा 12.23 टक्के आहे.

याबाबत राव म्हणाले, “युलिप विमा संरक्षण आणि बाजाराशी संबंधित संपत्ती निर्मितीच्या संधींचे संयोजन शोधणाऱ्या दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहे. त्यांची दीर्घकालीन रचना विकसनशील आर्थिक उद्दिष्टांशी सुसंगत शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला समर्थन देते.”

समितीने नमूद केले की, सकारात्मक आकडेवारी असूनही जीवन विम्याचा प्रवेश जीडीपीच्या 2.7 टक्क्यांपर्यंत किंचित घटला आहे. मात्र, अधिकाधिक कुटुंबांना संघटित आर्थिक संरक्षणाखाली आणण्याची ही एक महत्त्वाची संधी असल्याचे समितीचे मत आहे.

आयएसी-एलआयच्या मते, आयआरडीएआयने अलीकडेच राबविलेल्या नियामक सुधारणांमुळे क्षेत्रातील पारदर्शकता, प्रकटीकरण, उत्पादनाची योग्यता आणि पॉलिसीधारक संरक्षणाची चौकट अधिक मजबूत झाली आहे. या उपायांमुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढत असून जीवन विमा उत्पादनांमधील दीर्घकालीन गुंतवणूकही अधिक बळकट होत आहे. आर्थिक गरजा अधिक गुंतागुंतीच्या होत असताना, दीर्घकालीन विमा उपाय कुटुंबांना संरक्षण, बचत, सेवानिवृत्ती नियोजन आणि संपत्ती निर्मिती यामध्ये संतुलन साधण्यास महत्त्वाची मदत करतील, असा विश्वास राव यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी