काठमांडू, 01 जून (हिं.स.)।नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या देशात मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडू नेहमीच भारतावर नेपाळी भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करत आली आहे. मात्र, पंतप्रधान शाह यांनी दावा केला आहे की नेपाळनेही भारतीय भूभागातील काही भागांवर कब्जा केला आहे. यंदाच्या सुरुवातीला दक्षिण आशियातील सर्वांत तरुण पंतप्रधान बनलेले ३५ वर्षीय बालेन शाह यांनी नेपाळच्या संसदेत आपल्या पहिल्या भाषणादरम्यान हा धक्कादायक दावा केला.

पंतप्रधान शाह यांनी मान्य केले की लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भागांशी संबंधित सीमा वाद हा भारत-नेपाळ संबंधांमधील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी इतिहासकार, भू-सर्वेक्षक आणि तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, या प्रकरणाबाबत काठमांडूने चीन आणि युनायटेड किंग्डम (ब्रिटन) यांच्यासमोरही मुद्दा उपस्थित केल्याचे त्यांनी सांगितले.

११ मेपासून सुरू झालेल्या संसदीय अधिवेशनात प्रथमच बोलताना पंतप्रधान बालेन शाह म्हणाले, “मला नुकतीच, पंतप्रधान झाल्यानंतर समजलेली एक गोष्ट तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल. भारताने केवळ नेपाळी भूभागावर अतिक्रमण केलेले नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारतीय भूभागावर कब्जा केला आहे.”ते पुढे म्हणाले, “आता दोन्ही देशांनी वस्तुस्थितीचा अभ्यास करावा आणि मित्रभावाने एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवावा.” मात्र, नेपाळने नेमक्या कोणत्या भारतीय भूभागावर कब्जा केला आहे, याबाबत त्यांनी आपल्या भाषणात कोणतीही सविस्तर माहिती दिली नाही.

बालेन शाह यांच्या या विधानानंतर नेपाळमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला. विरोधी पक्षातील खासदारांनी त्यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेत संसदेच्या अधिकृत नोंदीतून ते वगळण्याची मागणी केली. यामध्ये नेपाळी काँग्रेसच्या बासना थापा आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे रमेश मल्ला यांचा समावेश होता. विरोधी नेत्यांनी म्हटले की, पंतप्रधानांनी नेपाळने भारतीय भूभागावर कब्जा केल्याच्या दाव्याचे पुरावे सादर करावेत किंवा आपले विधान मागे घ्यावे.

भारतामधील नेपाळचे माजी राजदूत नीलांबर आचार्य यांनी नेपाळी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान शाह यांच्याकडे नेपाळने भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. आचार्य यांच्या मते, “दोन्ही देशांमधील सुमारे ९७ टक्के सीमा वाद आधीच निकाली निघाले आहेत. काही सीमावर्ती भागांमध्ये सीमा खांब (पिलर्स) गायब झाल्यामुळे काही नेपाळी नागरिक भारतीय जमीन वापरत असल्याच्या तसेच काही भारतीय नागरिक नेपाळी जमीन वापरत असल्याच्या घटना समोर येतात. मात्र, नेपाळ सरकारने अधिकृतरीत्या भारताच्या कोणत्याही भूभागावर कब्जा केलेला नाही.”नेपाळचे आणखी एक माजी राजदूत दीपकुमार उपाध्याय यांनीही सांगितले की, नेपाळने भारतीय भूभागावर कब्जा केल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही आणि भारतानेही असा मुद्दा कधी अधिकृतरीत्या उपस्थित केलेला नाही.

चौफेर टीकेला सामोरे जावे लागल्यानंतर नेपाळ सरकारने स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सांगितले की, पंतप्रधान प्रत्यक्षात सीमारेषेवरील ‘नो-मॅन्स लँड’ भागातील परस्पर अतिक्रमण आणि सीमापार वापराबाबत बोलत होते. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, नदीवर आधारित सीमारेषा असलेल्या भागांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या निश्चित सीमा तत्त्वामुळे काही ठिकाणी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, तांत्रिकदृष्ट्या भारताच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनीवर नेपाळी नागरिक शेती करतात किंवा वास्तव्यास आहेत. त्याचप्रमाणे नेपाळच्या हद्दीतील काही जमिनींचा वापर भारतीय नागरिक करतात. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांबाबत नेपाळच्या अधिकृत भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode