नवी दिल्ली, 12 जून (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि इंधन पुरवठ्याशी संबंधित संभाव्य अडचणी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांनी पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल-डिझेल खरेदी करण्यावर सरकारने तात्पुरती बंदी घातली आहे. आता अशा ग्राहकांना त्यांच्या गरजेचे इंधन केवळ थोक विक्री केंद्रांमधून किंवा निर्धारित ग्राहक पंपांमधूनच घ्यावे लागणार आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ११ जून रोजी ‘मोटर स्पिरिट अँड हाय स्पीड डिझेल (रिटेल आउटलेट्सच्या माध्यमातून पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) आदेश, २०२६’ जारी केला आहे. या आदेशानुसार किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यावर कमाल ९० दिवसांपर्यंत बंदी घालण्याची तरतूद आहे. मंत्रालयाच्या मते, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा समान पुरवठा सुनिश्चित करणे, साठेबाजीची शक्यता रोखणे आणि अखंड पुरवठा कायम ठेवणे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात काही भागांमध्ये, विशेषतः डिझेलच्या मागणीत असामान्य वाढ दिसून आली आहे. किमतीतील फरकाचा लाभ घेण्यासाठी अनेक थोक ग्राहकांनी थोक विक्री केंद्रांऐवजी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे किरकोळ पुरवठा व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

नव्या नियमांनुसार औद्योगिक घटक, व्यावसायिक आस्थापने आणि संस्थात्मक ग्राहकांना आता पेट्रोल पंपांवरून थेट इंधन खरेदी करण्याची परवानगी नसेल. त्यांना अधिकृत थोक पुरवठा मार्गांद्वारे किंवा त्यांच्या ग्राहक पंपांच्या माध्यमातूनच इंधन मिळवावे लागेल.

सरकारच्या या निर्णयामागे किरकोळ आणि थोक किमतींमधील मोठा फरकही एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. उदाहरणार्थ, नवी दिल्लीत किरकोळ पेट्रोल पंपांवर डिझेलची किंमत ९५.२० रुपये प्रति लिटर आहे, तर थोक विक्रीसाठी ती १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे. या किमतीतील फरकामुळे अनेक ग्राहक थोक गरज असूनही किरकोळ पंपांवरून इंधन खरेदी करू लागले होते. परिणामी, खासगी क्षेत्रातील थोक विक्री केंद्रांची विक्री प्रभावित झाली आणि मागणीचा मोठा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या किरकोळ नेटवर्ककडे वळला.

सरकारचे असे मत आहे की, जर किरकोळ आउटलेट्सवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी सुरूच राहिली, तर स्थानिक पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे वाहतूक सेवा, अत्यावश्यक पुरवठा साखळी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाची उपलब्धताही बाधित होऊ शकते. याच भीतीमुळे हा तात्पुरता निर्बंध लागू करण्यात आला आहे.

आदेशानुसार ही व्यवस्था प्रारंभिक टप्प्यात ९० दिवसांपर्यंत लागू राहील. मात्र परिस्थिती आणि मागणी-पुरवठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेऊन ही मुदत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो.

विशेष म्हणजे, मे महिन्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांच्या पेट्रोल विक्रीत ४.८ टक्के आणि डिझेल विक्रीत ६.४ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. हे आकडे देशातील इंधनाच्या वाढत्या मागणीचा आणि उपभोगाच्या प्रवाहाचाही दाखला देतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule